लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : पुणे, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर महापालिकेसह सातारा नगरपालिकेला विभागीय आयुक्तांकडून भार-अधिभार निश्चित झाल्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन सांगली नगरपालिकेतील १९४९-५० च्या कालावधीपासूनचा म्हणजे ६७ वर्षांपूर्वीपासूनच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने जुन्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मोहीम सुरू केल्यानंतर शासकीय अधिकारी आणि शासनाच्या विभागांचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. जुन्या प्रकरणांचे धूळ साचलेले गठ्ठे उघडल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचीसुद्धा अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. सांगली नगरपालिका कालावधीतील १९४९ ते १९९८ पर्यंतच्या प्रकरणांसाठी ९६ लाख ३० हजार ८३० इतका भार-अधिभार निश्चित केला आहे. राज्यातील पाच महापालिकांची एकूण भार-अधिभाराची रक्कम ही १० कोटी १९ लाख १० हजार ३३८ इतकी आहे. भार-अधिभाराचे हे प्रकरण आता नव्या शासनाने सत्वर निकाली काढावे, असे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाने बजावले आहेत.
तब्बल ६७ वर्षांपूर्वीचा भार-अधिभार निश्चित!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 18, 2017 01:21 IST