तत्पर अधिकाऱ्यामुळे ६३ कोटी रुपयांची बचत

राज्य शासनाला लाभ : महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा हप्ताही होणार कमी

- योगेश बिडवई मुंबई : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविणाºया नॅशनल इन्शूरन्स कंपनीला गेल्या सहा वर्षांत प्रीमिअमपोटी दिली गेलेली व खर्च न झालेली ६३.७८ कोटी रूपयांची ‘प्रसिद्धीची रक्कम’ राज्य सरकारने परत मिळविली आहे. एवढेच नव्हे तर यापुढे या योजनेचा प्रीमिअम २ टक्के कमी करून घेतल्याने योजनेचा खर्चही तेवढा कमी होणार आहे.गेली सहा वर्षे राज्य सरकार ही योजना उपरोक्त विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवित आहे. या संबंधीचा जो मूळ करार झाला त्यात असे ठरले होते, की कंपनीने सरकारकडून प्रीमिअमपैकी २ टक्के रक्कम योजनेच्या जाहिरात व प्रसिद्धीवर खर्च करावी. मात्र यंदाच्या जूनअखेरपर्यंत कंपनीकडे अशा प्रकारे खर्च केलेली ६३.७८ कोटी रुपयांची रक्कम अपेक्षित उद्देशासाठी खर्च न करता पडून आहे, असे जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या निदर्शनास आले. कंपनीने हे पैसे परत करावेत असा शिंदे यांचा आग्रह होता. मात्र ही रक्कम संबंधित वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर ‘व्यपगत’ झाली, ती परत करता येणार नाही, असे कंपनीचे म्हणणे होते.अखेर शिंदे व कंपनीचे मुंबई विभागीय व्यवस्थापक आणि योजना प्रमुख ए. राजगोपालन यांच्यात ८ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत या अखर्चित रकमेबाबत सहमतीने निर्णय झाला. त्यानुसार कंपनी ही रक्कम १५ डिसेंबरअखेर चार मासिक हप्त्यात सरकारला परत करणार आहे. बैठकीत असेही ठरले की, यापुढे जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी अशी रक्कम प्रीमिअममध्ये अंतर्भूत करण्यात येणार नाही. त्यामुळे योजनेचा प्रीमिअमच दोन टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सरकारचा दुहेरी लाभ झाला आहे. एक म्हणजे कंपनीस दिली गेलेली अनावश्यक रक्कम परत मिळणार आहे व दुसरे असे की, यापुढे प्रीमिअमही कमी भरावा लागेल.