रायगडच्या विकासासाठी ६०४ कोटी रुपये मंजूर

ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला

मुंबई : ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून याबाबत राज्य सरकारने सादर केलेल्या ६०४ कोटी खर्चाच्या विकास आराखड्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे दिली. केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत किल्ल्यांच्या विकास कामांबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय झाल्याने या कामांना आता गती मिळणार आहे.राज्यातील गड-किल्ले व प्रसिद्ध लेण्यांच्या संवर्धनासह सौंदर्यीकरण कार्यात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी डॉ. महेश शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील परिवहन भवनात बैठक झाली. त्यात फडणवीस यांनी राज्य सरकारने तयार केलेला ६०४ कोटी रुपये खर्चाचा रायगड विकास आराखडा सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव एन. के. सिन्हा, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव विनोद जोशी, पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले, किल्ल्यांच्या विकासासाठीचे सर्व अधिकार केंद्रीय स्तरावर एकवटल्याने आज कोणतीही खरेदी करायची असेल तर दिल्लीला यावे लागते. त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार विकेंद्रित करण्याबाबत आम्ही केंद्र शासनाला विनंती केली. मंगळवारच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याकडून केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकल्पासंदर्भात यापुढे २ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)>ऐतिहासिक वारशाचे जतनराज्यातील इतर वैशिष्ट्यपूर्ण किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. गड किल्यांसह राज्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्ग किल्ला, रायगड जिल्ह्यातील एलिफंटा द्वीप, विदर्भातील बुद्धिस्ट सर्किटचा विकास चर्चा झाली. राज्यात एकूण ३३६ गड-किल्ले असून ४० पेक्षा जास्त गड-किल्ले हे केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यातील १८ किल्ल्यांच्या संवर्धन व जिर्णोद्धाराचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. रायगडावर करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमुळे पर्यटकांना सूर्यास्तानंतरही गडाला भेट देणे शक्य होणार आहे. येथील रोप-वे बरोबरच पिण्याचे पाणी, खानपान व्यवस्था आणि शौचालय आदी सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. रायगड किल्ल्यावरील विविध दरवाजे व बुरुजांची डागडुजी करणे, किल्ल्यांवर पोहोचण्यासाठी मजबूत पायवाटा निर्माण करणे, पाचड येथील राजमाता जिजाऊ समाधी व जिजामाता वाडा यांचे संवर्धन व जिर्णोद्धाराचा आराखड्यात समावेश आहे.