शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पार पाडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल
2
मोदी हाच जगातील सर्वांत मोठा ब्रँड; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : भाजप कार्यकर्त्यांचा ब्रँड निर्माण करून देणारा पक्ष
3
छगन भुजबळांना कोर्टाचा दणका, बेनामी मालमत्तेचा खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश
4
विना‘आधार’ आडमुठेपणा...ती नामुष्की निवडणूक आयोगामुळे सरकारवर ओढवेल
5
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन टप्प्यांत? जाणून घ्या सविस्तर
6
एकनाथ शिंदेंवरील टीकेला प्रत्युत्तर देणार; खा. नरेश म्हस्के यांचा मंत्री नाईकांना अप्रत्यक्ष इशारा
7
परवाना मिळण्याआधीच मोडले नियम; ई-बाईकऐवजी चक्क पेट्रोलवरील गाडी हजर
8
रेसकोर्सवरील थीम पार्कवर पुन्हा ‘इव्हेंट’; काम सुरू होईपर्यंत कार्यक्रमांसाठी देणार भाड्याने
9
“बेस्ट निवडणुकीत हसे करून घेतले, ब्रँडचा बँड वाजला”; CM फडणवीसांची ठाकरे बंधूंवर बोचरी टीका
10
“लिहून घ्या, काही झाले तरी आता मुंबईत...”; CM फडणवीसांनी मुंबई मनपा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले
11
Asia Cup 2025 : बांगलादेशनं मॅच जिंकली; अफगाणिस्तानला अजूनही स्वबळावर बाजी पलटण्याची संधी, पण...
12
'आपण दहशतवादी नाही… पाकिस्तानसाठी लढलो'; काय म्हणाला जैश कमांडर? भारताविरुद्धही ओकली गरळ
13
West Indies Squad For India Test Series : दिग्गजाच्या पोराला संधी; माजी कर्णधाराचा पत्ता कट
14
लाखो लोकांची फसवणूक, दीड वर्षांपासून फरार; अखेर ‘ज्ञानराधा’च्या अर्चना कुटे यांना अटक
15
७ तास चालली चर्चा, भारतावर लादलेला ट्रम्प टॅरिफ अमेरिका कमी करणार? पाहा, बैठकीत काय झाले...
16
दोन मुंबईकरांसोबत नेट प्रॅक्टिस करताना दिसला हिटमॅन रोहित शर्मा; फोटो व्हायरल
17
“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
18
BAN vs AFG : 'चमत्कारी' खानचा हिट शो! भुवीचा विक्रम मोडला; हार्दिक पांड्यालाही संधी, पण...
19
म्युच्युअल फंड असावा तर असा...! ₹10000 ची SIP गुंतवणूक ₹1.79 कोटींवर पोहोचली, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
20
इस्रायलचा येमेनच्या बंदरावर मोठा हवाई हल्ला, हुथी बंडखोरांचा दावा!

कर्ज पुनर्गठनावर शेतक-यांना सहा टक्के व्याज

By admin | Updated: July 31, 2015 22:39 IST

पहिल्या वर्षाचे व्याज माफ, नवीन कर्जावर द्यावे लागणार होते १२ टक्के व्याज.

विवेक चांदूरकर/अकोला : पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकर्‍यांना गतवर्षी दिलेले पीककर्ज वसूल न करता या कर्जाचे पाच वर्षांकरिता पुनर्गठन करून, नवीन कर्जवाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पाच वर्षांकरिता पुनर्गठित केलेल्या कर्जावर शेतकर्‍यांना १२ टक्के व्याज द्यावे लागणार होते; मात्र यामध्ये बदल करून शेतकर्‍यांना पुनर्गठित कर्जावरील पहिल्या वर्षीचे व्याज माफ करण्यात आले आहे. पुढील चार वर्षांसाठी १२ टक्के नव्हे तर सहा टक्के व्याज शेतकर्‍यांना भरावे लागणार आहे. २0१४ - १५ या वर्षातील पीककर्जाचे व्याजासह पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी रूपांतरण करण्याबाबत विभागामार्फत यापूर्वीच सहकारी बँकांना व व्यापारी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी जून व जुलै २0१५ मध्ये सुमारे २५00 कोटी कर्जाचे रूपांतरण केले. टंचाईग्रस्त भागातील बँकांमार्फत सुमारे ६00 कोटी अल्प मुदत कर्जाचे रूपांतरण होण्याची शक्यता आहे. या कर्जाची परतफेड सन २0१५-१६ या वर्षांपासून पाच वर्षात करावयाची आहे. त्यानुसार या कर्जाचा पहिला हप्ता जून २0१६ मध्ये देय होणार आहे. रूपांतरित कर्जावर विविध बँकांकडून सुमारे ११.५ ते १२ टक्के व्याज दर आकारण्यात येते. पीककर्जाच्या तुलनेत रूपांतरित कर्जाचा व्याजदर जास्त असल्यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना व्याजाचा अधिक भार सोसावा लागतो. अशा शेतकर्‍यांच्या रूपांतरित कर्जावरील व्याजाचा काही भार शासनामार्फत सोसण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार चार वर्षांचे सहा टक्के दराने होणारे व्याज शासनामार्फत शेतकर्‍यांच्यावतीने बँकांना अदा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.