मुंबई : राज्यातील कायम विना अनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील ५६२ शाळा व ३२२ वर्ग तुकड्या शुक्रवारी अनुदानासाठी पात्र घोषित झाल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांवर आणि तुकड्यांवर अध्यापन करणाऱ्या ५ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटणार आहे.याआधी कायम विना अनुदानित शिक्षकांच्या कृती समितीने अघोषित शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यासाठी तीव्र आंदोलन केले होते. त्याला सर्वच शिक्षक आमदार आणि संघटनांनी सक्रिय पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी मूल्यांकनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या व अनुदानास पात्र अघोषित शाळा लवकरच घोषित करू, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले होते. त्यानंतर निघालेल्या शासन आदेशामुळे गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून वेतनाशिवाय अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शासन आदेशानुसार प्राथमिक विभागातील १५८ शाळांमधील ८२३ शिक्षक पदे, १३४ वर्ग तुकड्यांवरील ५९४ शिक्षक पदे असे प्राथमिक विभागासाठी १ हजार ४१७ शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर माध्यमिक विभागात ४०४ शाळांमधील २ हजार ०२२ शिक्षक, १८८ वर्ग तुकड्यांवरील ८१० शिक्षक पदे, तर १ हजार ४२६ शिक्षकेत्तरांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. अशा प्राथमिक व माध्यमिक शाळांवरील सुमारे ४ हजार २४९ शिक्षक व १ हजार ४२६ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली.अनुदानाबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता हवीमंत्री विनोद तावडे यांनी ८३१ शाळांपैकी केवळ ५६२ अघोषित शाळांची नावे घोषित केलेली आहेत. त्यामुळे इतर शाळांची नावे यादीत नसल्याने लढा अद्याप संपलेला नाही. शिवाय शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा टप्पा शासनाने स्पष्ट केलेला नाही. याबाबत शिक्षण मंत्री यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानीत शाळा कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली. कारण सर्व अघोषित शाळांना संपूर्ण अनुदान मिळाल्यानंतरच खरा न्याय मिळेल, आणि हीच दिवंगत शिक्षक गजानन खरात यांना श्रध्दांजली ठरेल, असे रेडीज यांनी सांगितले.
५६२ अघोषित शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित
By admin | Updated: July 2, 2016 02:46 IST