मुंबई : बुलेट ट्रेनसाठी ठाणे, नवी मुंबई व पालघर या पट्ट्यात १३.३६ हेक्टर जागेवर पसरलेल्या ५३,४६७ खारफुटींची कत्तल करण्यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान मंत्रालयाने (एमओईएफ) परवानगी दिली, अशी माहिती नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोेरेशन (एनएचएसआरसी)ने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.
एमओईएफने दिलेल्या परवानगीमुळे आता हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडे बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या असल्याचा दावा नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनने केला आहे.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटी (एमसीझेडएमए)ने ७ मार्च रोजी एनएचएसआरसीएलचा खारफुटी तोडण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला. एमसीझेडएमएने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रानुसार, मुंबई ते ठाणेदरम्यान ३२.४३ हेक्टर जागेवर पसरलेले कांदळवन या ठिकाणाहून हटवावे लागेल.
एमसीझेडएमएने बुलेट ट्रेनसाठी कांदळवन नष्ट करण्यास नकार दिल्याने एनएचएसआरसीएलने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेच्या सुनावणीत वरील माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, नवी मुंबई, पालघर या पट्ट्यातील खारफुटी हटविण्यासाठी एनएचएसआरसीएलने एमसीझेडएमला अर्ज केला. मात्र, २२ डिसेंबर २०१८ रोजी प्राधिकरणाने एनएचएसआरसीएलचा अर्ज फेटाळला.
कांदळवने नष्ट होण्याची भीती!एनएचएसआरसीएलच्या याचिकेनुसार, मुंबई ते अहमदाबाद या बुलेट ट्रेनचा १५५.६४२ कि. मी. लांबीचा कॉरिडोअर महाराष्ट्रातून जाणार आहे. १३१.४३ हेक्टर जमिनीवर पसरलेल्या वनक्षेत्राचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यापैकी ३२.४३ कि. मी. भाग हा सीआरझेडमध्ये येत आहे. तर ८.३९ कि.मी. लांबीचा भुयारी मार्ग असणार आहे. तसेच १३.३६ हेक्टरवर पसरलेल्या कांदळवनावर याचा परिणाम होणार आहे.