शिवशाही पुनर्वसनसाठी ५०० कोटी

मुंबई महानगर क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या निधीतून ५०० कोटी रु पये शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या निधीतून ५०० कोटी रु पये शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. मुंबई शहरातील झोपडपट्टी समुहाची (क्लस्टर) व योजनांच्या बाहेरील हद्दीची मोजणी ईटीएस/जीपीएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुढाकार घेणार आहे. ही प्रक्रि या जलद करण्यासाठी खासगी संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. त्याद्वारे विकास नियोजन आराखड्याच्या व नगरभूमापनाच्या हद्दीसह अद्ययावत जीआयएस मॅप तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)झोपू योजनेत सुलभता..झोपडीधारकांची पात्रता निश्चितीची प्रक्रि या आता सुलभ व जलद करण्यात येणार आहे. तसेच पात्र असलेल्या व बैठकीस उपस्थित झोपडीधारकांपैकी ७० टक्के; परंतु एकूण पात्र झोपडीधारकांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नाही या तत्त्वावर गुप्त मतदानाद्वारे विकासकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यापूर्वी विकासकाची नेमणूक ही विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ७० टक्के झोपडीधारकांच्या संमतीने होत होती. मात्र, या संमती मिळण्याच्या प्रक्रि येस विलंब होऊन प्रकल्प रखडत होता. आता या प्रक्रि येत सुधारणा केल्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्प जलद पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. खासगी मालकांना संधी..झोपडपट्टी असलेल्या खासगी जमिनीच्या मालकांना प्राधान्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीत पुनर्वसन योजना दाखल करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. वेळेत योजना दाखल न केल्यास या जमिनीचे नियमानुसार संपादन करण्यात येईल. तसेच शासकीय व निमशासकीय जमिनींवरील झोपडीधारकांना पुनर्वसन योजना सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाणार असून ती त्यांनी मुदतीत सादर न केल्यास प्राधिकरणामार्फत निविदेद्वारे विकासकाची नेमणूक करु न ही योजना राबविली जाईल....तर वास्तव्य करणाऱ्यास सदनिका...सर्व झोपडधारकांची पात्रता निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने आपल्या पातळीवर जीआयएस सक्षम बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे माहिती संकलित करावी असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, जुलै २०१५ पूर्वी झालेल्या सदनिकांचे अनधिकृत हस्तांतरण झाले असल्यास प्रत्यक्ष वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींना सदनिकांचे पुनर्वाटप करण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल. त्यानुसार पूर्वीचा मालक शासनाच्या योजनेतील नवीन घरासाठी अपात्र ठरविणार आहे.