शिवाय इतर उद्योगांचीही बुधवारपासून २० टक्के आणि १० मेपासून १० जूनपर्यंत आणखी ५ टक्के म्हणजे एकूण २५ टक्के कपात करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. उरणाऱ्या पाण्याचे नियोजन संबंधित विभागीय आयुक्तांनी करावे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी वाटपाबाबत देखरेख करावी. १० जूनपर्यंत याचा अहवाल दर आठवड्यास उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक आणि सरकारी वकील यांच्याकडे सादर करावा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी १० जून २०१६ रोजी होणार आहे. कोपरगाव येथील संजय भास्करराव काळे यांनी अॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला. राज्य पाणी धोरण २०११ नुसार महाराष्ट्रातील मद्यनिर्मिती कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करून ते पाणी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरविण्याचा आदेश राज्य शासनास देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. तसेच मद्याच्या (दारूच्या) दुष्परिणामांचा विचार करून मद्याचे अतिरिक्त उत्पादन आणि सेवन थांबविण्यासाठी परिणामकारक कायदा करण्याचे, विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) स्थापन करून राज्यातील बेकायदेशीर मद्य उत्पादन, विक्री, वितरण आणि सेवन थांबविण्याचे, त्याचप्रमाणे २३ फेब्रुवारी २००५ च्या शासन निर्णयानुसार यासंदर्भात कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचे निर्देश द्यावेत आदी विनंत्या याचिकाकर्त्याने केल्या आहेत. सध्या राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असल्यामुळे पुढील किमान ४० दिवस मद्यनिर्मिती कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करून राज्यातील ज्या जिल्ह्यांत पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, त्यांना पाणीपुरवठा केला जावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केली होती.
‘लोकमत’ ने केला पाठपुरावाएकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र भीषण पाणीटंचाईने होरपळत असताना औरंगाबादेतील मद्य कंपन्यांमध्ये दारू, बीअर बनविण्यासाठी जायकवाडीतील पिण्याच्या पाण्याचा महापूर आलेला आहे, हे वृत्त ‘लोकमत’ने ७ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध केले. महसुलाच्या मोहापोटी शासन मद्य कंपन्यांच्या पाणी कपातीकडे कसे दुर्लक्ष करीत आहे, हेही ‘लोकमत’ने समोर आणले होते. ‘लोकमत’च्या या मालिकेचे राज्यभरात पडसाद उमटले. विरोधकांनी आंदोलने केली. न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या