नगराध्यक्षांना ५० टक्के निधी खर्चाचे अधिकार

राज्यातील नगरपालिकांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्यानंतर भाजपाच्या नगराध्यक्षांची सत्तेवरील मांड पक्की करण्यासाठी

कोल्हापूर : राज्यातील नगरपालिकांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्यानंतर भाजपाच्या नगराध्यक्षांची सत्तेवरील मांड पक्की करण्यासाठी आता राज्य शासनाने त्यांनाच ५० टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यास दुजोरा दिला. राज्यातील सत्ताधारी भाजपा सरकारने जेव्हा नगराध्यक्ष निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही तेवढेच करून न थांबता नगराध्यक्षांचे अधिकारही वाढविणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसारच हा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. विकासकामांमध्ये एकसूत्रीपणा यावा व निर्णयक्षमता विनाविलंब व्हावी असा त्यामागील हेतू आहे; परंतु एकट्या नगराध्यक्षांकडेच सगळे आर्थिक अधिकार एकवटले तर त्याबद्दल नगरसेवकांतूनही नाराजीची भावना व्यक्त होऊ शकते. ५० टक्के नगराध्यक्षांना व उर्वरित ५० टक्क्यांत सर्व नगरसेवक असे निधीवाटपाचे नियोजन सरकारने केले आहे.सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय जसा घेतला आहे, त्याचप्रमाणे राज्यातील बाजार समित्यांचे सभापती व उपसभापती निवडीही थेट शेतकऱ्यांतून करण्यात येणार आहेत. ज्याच्या नावांवर सात-बारा आहे, अशा व्यक्तीला या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल. (प्रतिनिधी) साखर कारखान्यांबाबत असा प्रस्ताव...आता एकच शेतकरी तीन-तीन साखर कारखान्यांकडे सभासद आहे. त्याऐवजी एक शेतकरी व एक कारखाना असे सूत्र ठेवून त्याला सभासद केले जाईल. सभासद करण्याचा निर्णय हा कारखान्याच्या हातात न ठेवता ज्याच्या नावावर ज्या कारखान्याला ऊस जातो, त्या शेतकऱ्याने थेट जिल्हा उपनिबंधकांकडे अर्ज करायचा व जिल्हा उपनिबंधकांनीच त्याला सभासद करून कारखान्यास कळवायचे, असा हा फॉर्म्युला असल्याचे राज्यमंत्री खोत यांनी सांगितले.