विदर्भाच्या ६ जिल्ह्यांना पीक विम्यात ५0 % सवलत

राष्ट्रीय पीक विमा योजनेंतर्गत विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून विशेष सवलत देण्यात आली आहे

राजरत्न सिरसाट, अकोलाराष्ट्रीय पीक विमा योजनेंतर्गत विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून विशेष सवलत देण्यात आली आहे. त्यानुसार कापसाचा पीक विमा काढताना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकूण विमा हप्त्याच्या पंचवीस, तर इतर भूधारक ांना पन्नास टक्केच रक्कम भरावी लागते. देशात केवळ सहा जिल्ह्यांसाठी या विशेष पॅकेजअंतर्गत ही सवलत असल्याने, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांची अनुकूलता आता वाढली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कोरडा अथवा ओला दुष्काळ पडल्यास पिकांचे प्रचंड नुकसान होते. त्या नुकसानीची दखल शासनस्तरावर तर घेतलीच जाते; परंतु राष्ट्रीय पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हमखास नुकसानभरपाईही दिली जाते. त्यासाठीच राष्ट्रीय स्तरावर ही योजना सुरू करण्यात आली असून, देशभरात या योजनेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला; परंतु विदर्भात ही योजना रुजविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. या योजनेत कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, भुईमूग, तीळ व ज्वारी या खरिपातील आठ पिकांचा समावेश करण्यात आला असून, कापूस पिकासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ७५ टक्के, तर इतर भूधारकांना ५० टक्के सवलत अर्थात एकूण विमा हप्त्याच्या अनुक्रमे २५ व ५० टक्केच रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. विशेष म्हणजे, विदर्भातील अकोला, वाशिम, बुलडाणा, अमरावती व यवतमाळ हे सहा जिल्हे सोडून इतर ठिकाणी विमा हप्त्याची ही सवलत केवळ १० टक्के एवढीच आहे. विशेष पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या या योजनेत पिकाचा जोखीम स्तर ६० टक्के आहे. विमा दर १३ टक्के असून, कापूस या पिकाचा सर्वसाधारण विमा हप्ता हेक्टरी २७५६ रुपये आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या विम्याची ७५ टक्के रक्कम अर्थात २०६७ रुपये शासनाकडून भरले जात असल्यामुळे या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी केवळ ६८९ रुपये एवढा २५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. देशात, केवळ विदर्भातील सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत विशेष पॅकेजअंतर्गत सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, उशिरा पाऊस सुरू झाल्याने या योजनेची मुदत १६ आॅगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे अकोल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक, कृषी अधिकारी प्रमोद लहाळे यांनी सांगितले. याचा लाभ सर्वच ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना होईल.