श्रीनारायण तिवारी, मुंबईकेंद्र सरकारने सामान्य लोकांच्या हितासाठी केलेला ‘अन्नसुरक्षा व मानक कायदा २००६’ ख-या लाभार्थींऐवजी अन्न व औषध प्रशासनातील (एफडीए) विशिष्ट अधिकाऱ्यांचे कल्याण मात्र करताना दिसतो आहे. आर्थिक दंडाची भीती दाखवून या ‘खास लोकांनी’ ५० हजार ते ८० हजार रुपयांची वसुलीही संबंधितांकडून करण्यात आल्याचे समजते. जे व्यापारी कचाट्यात सापडतात त्यांना 'अर्थपूर्ण' मार्ग दाखविला जातोय आणि जे बधत नाहीत त्यांना जबर दंड भरायला भाग पाडले जात असल्याचा आरोप विके्रत्यांनी केला आहे़सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात आतापर्यंत २६ हजार ५५४ व्यापाऱ्यांनी दंड भरला आहे़ परंतु सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या या दंडापेक्षाही जास्त रक्कम अन्न व औषध प्रशासन विभागातील विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात गेल्याचे समजते.एफडीएच्या (अन्न) नियमांनुसार दूध आणि दुधापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांच्या बड्या उत्पादकांना फॉर्म डी-टू भरून दर सहा महिन्यांनी एफडीए (अन्न) कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असते. मात्र हा नियम ज्या व्यापाऱ्यांकडील दूध दररोज ५०० लिटरपेक्षा जास्त विकले जाते व ५०० लिटरपेक्षा जास्त दुधाचे पदार्थ तयार केले जातात त्यांनाच लागू आहे. याचप्रमाणे दूध आणि दुधापासून तयार होणारे पदार्थ वगळून इतर सगळे खाद्यपदार्थ मोठ्या प्रमाणावर तयार करून आणि आपल्या नावाने त्याची पॅकिंग करून बाजारात विकणाऱ्या निर्मात्यांना ‘फॉर्म डी-वन’ भरून एफडीएला सादर करावा लागतो. फॉर्म डी-वन मात्र वर्षातून एकदाच भरावा लागतो. या दोन्ही फॉर्ममध्ये त्यांच्या उत्पादनासाठी वापरलेला कच्चा माल कोठून आणला व किती वापरला आणि तो कुठे विकला हे या फॉर्ममध्ये नमूद करावे लागते. या दोन्ही परिस्थितीत निर्माता कंपनीला आपल्या नावाचे लेबल आणि पॅकिंग अनिवार्य आहे. दोन्ही फॉर्म ३१ मार्च २०१३ च्या आधी भरणे आवश्यक होते. बहुतेक व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत हे फॉर्म भरले नाहीत व नेमका याच त्रुटीचा ‘फायदा’ खास लोकांकडून घेतला जात आहे.एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार किरकोळ विक्रेत्यांना हा नियम लागू नाही व केवळ एकदाच नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करावी लागते. शिवाय या किरकोळ विक्रेत्यांना खरेदी आणि विक्रीशी संबंधित कोणत्याच नोंदी एफडीएला दाखवाव्या लागत नाहीत.
दंडाच्या नावाखाली ५० ते ८० हजारांची ‘वसुली’ मोहीम!
By admin | Updated: December 20, 2014 03:19 IST