नगरपंचायतींमध्ये ५ टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तातडीने करता याव्यात यासाठी विभागीय महसूल आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार शासनाने वाढविले आहेत. तात्पुरती पूरक नळ

मुंबई : दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तातडीने करता याव्यात यासाठी विभागीय महसूल आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार शासनाने वाढविले आहेत. तात्पुरती पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरु करावयाची असल्यास २० लाख रुपयांपर्यंतच्या योजनेस प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तर ५० लाख रुपयांपर्यंत मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना असतील. याशिवाय टंचाई निवारणासाठी तातडीची पाणीपुरवठा योजना निर्माण करावयाची असल्यास क वर्ग नगरपंचायतींना असलेली ५ टक्के लोकवर्गणीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. महापालिका आणि अ व ब वर्ग नगरपालिकांना लोकवर्गणी भरण्याबाबत सवलत दिली जाणार आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ही माहिती दिली. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरु स्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांना ३० लाखांपर्यंत तर विभागीय आयुक्तांना ५० लाखांपर्यंतचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत.धरणामध्ये अथवा तलावामध्ये चर खणण्याकरीता जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ लाखापर्यंत तर विभागीय आयुक्तांना १० लाखांपर्यंत आर्थिक मर्यादेचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच जुन्या विहिरीची दुरूस्ती, विहीरी खोल करणे, पुनरुज्जीवित करणे याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना २ लाखांपर्यंत तर विभागीय आयुक्तांना ३ लाखांपर्यंत आर्थिक मर्यादेचे अधिकार निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी आवश्यक ती तात्पुरती उपाययोजना (हायड्रन्ट) करण्यासाठीचे ५ किंवा १० हजारांचे प्रस्तावही पूर्वी मान्यतेसाठी मंत्रालयात येत होते. पण आता असे हायड्रंट मंजुर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत तर विभागीय आयुक्तांना १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक अधिकार असतील. नगरपंचायतींसाठी ५ टक्के लोकवर्गणीची अट रद्दगाव किंवा वाड्यांच्या एक किलोमीटर परिसरातील सार्वजनिक उद्भवातून दरडोई दरिदवशी २० लिटर्सपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता असेल तर त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेल्या अधिकारानुसार पाण्याची टंचाई जाहीर करता येऊ शकेल, असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)धरण, तलावांमध्ये चर खणणारराज्यातील अडीच हजारांपेक्षा अधिक प्रकल्पांत केवळ १६ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ नव्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. यात प्रामुख्याने धरणांत किंवा तलावांमध्ये चर खणण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. अवघे २ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असलेल्या मराठवाड्याला या उपाययोजनेमुळे थोडा दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत.