कोल्हापूर : साखर कारखान्यांकडे १५ डिसेंबरपर्यंत गाळपास आलेल्या उसाला एफआरपीच्या ८० टक्के बिलाची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. डिसेंबरअखेर ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले नाहीत त्यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत दिली.एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर किमतीवरून (एफआरपी) राज्यात त्रांगडे निर्माण झाले होते. शेतकरी संघटनांनी दोन पावले मागे घेत राज्य सरकारबरोबर चर्चा करून ८०:२०चा फार्म्युला निश्चित केला. एफआरपीच्या ८० टक्के पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना द्यायचे आणि उर्वरित २० टक्के दुसऱ्या टप्प्यात देण्याचे मान्य केले होते. पण गळीत हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले नाहीत. याबाबत सहकारमंत्र्यांना विचारले असता, किती कारखान्यांनी हे पैसे दिले त्याचा आढावा घेण्याचे काम विभागीय साखर सहसंचालकांच्या पातळीवर सुरू आहे. ज्यांनी दिलेले नाहीत, त्यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधित कारखान्याचे गाळप परवाने निलंबित करून त्यांच्याकडून दिवसाला ५ लाख रुपये दंड वसूल केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाजार समितीमधील अडत कोणी द्यायची, याबाबतच्या नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. याबाबत येत्या ८ ते १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही पाटील म्हणाले. (प्रतिनिधी)