सुनील काकडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : ११ मे पासून २७ मे पर्यंत जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून १७ हजारांपेक्षा अधिक कास्तकारांना ‘टोकन’ देण्यात आले असून ४ लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर मोजायची बाकी आहे. ३१ मे या अंतीम मुदतीनुसार, येत्या तीन दिवसांत ही तूर मोजण्याचे आव्हान ‘नाफेड’समोर उभे ठाकले आहे; परंतू कितीही आटापिटा केला तरी दैनंदिन हजार क्विंटलपेक्षा अधिक तूर मोजणे शक्य नसल्याने मुदत वाढवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने शासनस्तरावरून मिळालेले तोकडे हमीदर, बारदाना टंचाई, खरेदी केलेली तूर साठविण्याकरिता गोदामांची कमतरता यासह तत्सम अनेक कारणांमुळे तूर खरेदी प्रक्रियेस शासनाने ४ मे रोजी ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.मात्र, दैनंदिन तूर मोजणी प्रक्रियेची अंतीम मुदत अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपली असताना लाखो क्विंटल तूरीची मोजणी प्रलंबित असल्याने हा मुद्दा गंभीर स्वरूप धारण करित असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून १५ मे पासून २७ मे पर्यंत ६ हजार २०० शेतकऱ्यांना ‘टोकन’ देण्यात आले. या शेतकऱ्यांची तूर जवळपास १ लाख ६० हजार क्विंटल आहे. कारंजा बाजार समितीने ३ हजार १०० शेतकऱ्यांना टोकन दिले असून ८० हजार क्विंटल तूर मोजणी बाकी आहे. रिसोड बाजार समितीत ४ हजार ७०० शेतकऱ्यांची नोंद झाली असून ९० हजार क्विंटल तूर मोजणी व्हायची आहे. मंगरूळपीर येथे ३३३५ शेतकऱ्यांना टोकन देण्यात आले असून ६० हजार क्विंटल तूर मोजण्याची प्रक्रिया बाकी आहे. तसेच अनसिंग आणि मालेगाव येथेही जवळपास ३ हजार शेतकऱ्यांना टोकन देण्यात आले असून ७५ हजार क्विंटल तूर ३१ मे पर्यंत मोजण्याचे बंधन टाकण्यात आलेले आहे. तथापि, संपूर्ण जिल्ह्यात साडेचार लाख क्विंटलपेक्षा अधिक असलेली ही तूर मोजण्याकरिता किमान दोन महिने आणखी लागणार असल्याची शक्यता बाजार समित्यांनी वर्तविली असून ३१ मे ही अंतीम मुदत न ठेवता त्यात वाढ करण्याची गळ शासनाकडे घातली आहे. याप्रकरणी शासन काय भूमिका घेते, याकडे ‘नाफेड’, बाजार समित्या आणि जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. चुकारेही मिळेना; शेतकरी संकटात शेतकऱ्यांनी ‘नाफेड’कडे ५०५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने तूरीची विक्री केली. मात्र, हजारो शेतकऱ्यांना अद्याप त्याचे चुकारे मिळालेले नाहीत. ‘नाफेड’ने नेमलेल्या संस्थांच्या खात्यांमध्येही पैसे नसल्यामुळे चुकाऱ्यापोटी दिले जाणारे धनादेश बाऊन्स होत असल्याचा प्रकारही घडत आहे.जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी तूर खरेदी प्रक्रियेस मुदत मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार, ‘नाफेड’सोबतच प्रशासनाने देखील शासनाला याबाबत अवगत केले आहे. शासनस्तरावरून निर्देश मिळाल्यास निश्चितपणे जिल्ह्यातील तूर मोजणी आणि खरेदी प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली जाईल.- राहुल व्दिवेदीजिल्हाधिकारी, वाशिम