ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि. 17 : राज्य उत्पादन शुल्क खात्यातील रिक्त पदांची पोकळी भरुन काढण्यासाठी उपनिरीक्षकांच्या तब्बल ४०० जागांची भरती घेतली जाणार आहे. यासंबंधी मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. एक्साईजमध्ये यापूर्वी १९७९ ला राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत उपनिरीक्षक पदाची थेट भरती घेण्यात आली होती. त्यानंतर या पदाची मोठ्या संख्येने भरती घेतली गेली नाही. मध्यंतरी १९९८ मध्ये प्रकल्पग्रस्त व तत्स्म उमेदवारांकरिता उपनिरीक्षकाच्या केवळ ४८ जागांची भरती घेण्यात आली होती. आता ४०० पदांच्या होऊ घातलेल्या भरतीकडे एक्साईजमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पाल्य तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नजरा लागल्या आहेत.
एक्साईजला सध्या नागपूर येथे उपायुक्ताचे पद आहे. मात्र या अधिकाऱ्याकडे तब्बल ११ जिल्ह्यांची जबाबदारी येत असल्याने प्रशासन सांभाळताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. ही बाब ओळखून अमरावतीला पाच जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र उपायुक्तांचे पद मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. एक्साईज आयुक्तालय या पद मंजुरीसाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते.
एक्साईजच्या वाहनांना जीपीआरएसएक्साईजची वाहने नेमकी कुठे जातात याचा सध्या थांगपत्ता लागत नाही. म्हणून लवकरच या वाहनांना जीपीआरएस लावले जाणार आहे.
महसुली टार्गेटपर्तीबाबत साशंकता अवैध दारू बंद करणे आणि परवानाधारकांकडून वेळेत, नियमानुसारच विक्रीवर भर दिला जात असल्याने १५ हजार कोटींचे वार्षिक महसुलाचे उद्दीष्ट पूर्ण होणार की नाही याबाबत यंत्रणेत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ताडी बंदीमुळे ६५ कोटींच्या महसुलाचे आधीच नुकसान झाले आहे.
प्रतिबंधित जिल्ह्यांसाठी मिशनवर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या प्रतिबंधित जिल्ह्यांमध्ये दारू पुरवठ्यावर पूर्णत: चाप बसविण्याचे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. विशेषत: या तीनही जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागातून होणाऱ्या चोरट्या दारू पुरवठ्यावर आंतरजिल्हा पथकांची खास नजर राहणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणीसह चार पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतून वर्धा व चंद्रपुरात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित दारू पाठविली जाते. त्याला चाप बसविण्याचे आव्हान राहणार आहे.