मुंबई : सरकारी-खासगी भागीदारीत नाममात्र भाडेपट्टीवर महापालिकेचे भूखंड घेऊन त्यावर प्रसूतिगृह बांधल्यानंतर खासगी रुग्णालय प्रशासन गरिबांना सेवा नाकारत आहेत. त्यांच्या या मनमानीला चाप लावण्यासाठी महापालिकेने धोरणातच बदल केला आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांसाठी २० ऐवजी ४० टक्के बेड्स राखून ठेवण्यात येणार आहेत. या धोरणाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.सध्याच्या धोरणानुसार सरकारी-खासगी तत्त्वावरील रुग्णालयात २० टक्के बेड्स गरीब रुग्णांसाठी राखीव असतात. मात्र प्रसूतिगृह व रुग्णालयांची तपासणी केली असता त्यामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. २००६ साली महापालिकेने २० खासगी संस्थांशी करार केला. त्यानुसार एक रुपया नाममात्र भाड्याने या संस्थांना प्रसूतिगृहांसाठी जागा देण्यात आल्या. मात्र २० पैकी १६ रुग्णालयांनी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू केले. यामध्ये गरीब रुग्णांना करारानुसार सुविधा नाकारण्यात येऊ लागल्या. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेने जागा रिकामी करण्याची नोटीस संबंधित संस्थांना दिली. याचा चौकशी अहवाल तयार झाल्यानंतर धोरणात बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये ४० टक्के बेड्स गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)४० पैकी ३० टक्के बेड्स महापालिकेच्या दरात प्रसूतीसाठी तर दहा टक्के बाल अतिदक्षता विभागासाठी तर उर्वरित ६० टक्के अन्य उपचारासाठी वापरण्याची परवानगी रुग्णालयास असणार आहे.रुग्णालयातील एकूण बेड्सच्या क्षमतेच्या ४० टक्के बेड्सवर उपचार घेणारे रुग्ण सरकारी विमासाठी पात्र ठरतील.उर्वरित २० टक्क्यांवर खासगी शुल्क आकारता येईल.
गरीब रुग्णांसाठी आता ४० टक्के बेड्स राखीव
By admin | Updated: January 7, 2017 02:07 IST