शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
2
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
3
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
4
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
5
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
6
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
7
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
8
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
9
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
10
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
11
बांगलादेशात हिंदूची हत्या; दिल्ली, कोलकाता पेटले   
12
चिनी शस्त्रास्त्रे विकून पाकिस्तान मिळवतोय पैसे; लिबियाशी केला ४ अब्ज डॉलर्सचा लष्करी करार
13
T20I पदार्पणात वर्ल्ड रेकॉर्ड! या पठ्ठ्यानं पहिल्याच षटकात ५ विकेट्स घेत फिरवली मॅच
14
"नरेंद्र मोदींपेक्षा देवेंद्र फडणवीस जास्त फेकाफेकी करतात’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांची बोचरी टीका
15
Jemimah Rodrigues: मुंबईकर जेमीला DC कडून मोठं सरप्राइज! फोटोशूटला गेली आणि दिल्लीची कॅप्टन झाली!
16
ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित साहित्यिक विनोद कुमार शुक्ल यांचे निधन, पीएम मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली
17
लेकीला शाळेत सोडण्यासाठी आलेल्या वडिलांचा गेटवर अचानक मृत्यू; Video पाहून पाणावतील डोळे
18
गोल्डन बॉय नीरज चोप्राने सपत्निक घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, खास फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट
19
मुंबईतील एवढ्या वॉर्डात मुस्लिम मतदार निर्णायक, काँग्रेस उद्धवसेनेसह 'या' पक्षांची मुस्लिम मतांवर नजर
20
फास्ट फूड बनलं सायलेंट किलर; चाऊमीन, पिझ्झा-बर्गरमुळे आतड्यांना छिद्र; १६ वर्षीय मुलीचा मृत्यू
Daily Top 2Weekly Top 5

३,६५६ कोटींच्या पीकविम्याचे वाटप

By admin | Updated: July 29, 2016 03:31 IST

गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीपोटी विम्याच्या ४ हजार २०० कोटी रुपयांपैकी ३ हजार ६५६ कोटी रुपये थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याची

मुंबई : गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीपोटी विम्याच्या ४ हजार २०० कोटी रुपयांपैकी ३ हजार ६५६ कोटी रुपये थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत दिली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासंदर्भात सूचना मांडली होती. गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सुमारे दहा लाख शेतक-यांना अद्यापही पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यापैकी सुमारे साडेसात लाख शेतकरी दुष्काळी मराठवाड्यातील आहेत. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील सुमारे ११ हजार ७०० शेतक-यांना केवळ २८ रुपये एकरी विमा देण्यात आली. औरंगाबाद येथील शेतक-यांनाही कापूस आणि इतर पिकांसाठी अत्यल्प भरपाई दिली गेली. पीक विम्याचे हक्काचे पैसे न मिळाल्याने शेतक-यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाल्याचे मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री खोत म्हणाले की, गेल्यावर्षी खरीप हंगामात राज्यातील ८२ लाख ५० हजार शेतक-यांनी योजनेत सहभाग नोंदवला होता. योजनेच्या निकषानुसार त्यापैकी ७१ लाख ५० हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यांना ४ हजार २०५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. यापैकी ३ हजार ६५६ कोटी रुपये शेतक-यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहेत. तर एकूण ११ लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. यात मराठवाड्यातील तीन लाख शेतक-यांचा समावेश आहे. उंबरठा उत्पन्न कमी भरल्याने या शेतक-यांना योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत.तर, बुलडाणा येथील ३ लाख ६३ हजार शेतक-यांपैकी २ लाख ७७ हजार शेतकरी योजनेस पात्र ठरले आहेत. त्यांना १८४ कोटी ३३ लाखांची विमा रक्कम मंजूर झाल्याचे खोत यांनी सांगितले. पीक विम्याला मुदतवाढ देण्यास प्रयत्नशील - फुंडकरपंतप्रधान पीक विमा योजनेचा हप्ता भरण्यासाठी ३१ जुलै अखेरची मुदत आहे. ही मुदत आणखी पंधरा दिवसांनी वाढवून द्यावी. इतर सहा राज्यांना केंद्र सरकारने अशी मुदतवाढ दिली असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. यावर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, यासंदर्भात दोनवेळा केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांच्याशी चर्चा केली आहे. तसेच तसा विनंती प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. लवकरच याबाबतची सूचना केंद्र सरकारकडून येईल.