मुंबई : राज्यातील महामार्ग प्रकल्पांतील रखडलेल्या 35 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना येत्या 8 ते 10 दिवसांत मंजुरी देण्यात येईल, अशी घोषणा नौकावहन, रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या 142 व्या स्थापना दिनानिमित्त झालेल्या सोहळ्य़ात ते बोलत होते.
राज्यातील 265 रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांसाठी 75 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यातील केवळ 4क् हजार कोटींच्या प्रकल्पांना पूर्णपणो मंजुरी मिळाली आहे. तर जमीन हस्तांतरण आणि पर्यावरण खात्याच्या परवानग्यांअभावी सुमारे 35 हजार कोटींचे प्रकल्प रखडले आहेत. येत्या 8 ते 1क् दिवसांत त्यांनाही मंजूरी देण्यात येईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत प्रामुख्याने रेल्वे, संरक्षण खाते, पर्यावरण आणि वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनी संपादन करण्यास दिरंगाई होत आहे. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून या परवानग्या तात्काळ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोर्ट ट्रस्टच्या 18क्क् एकर जमिनीची किंमत आज सुमारे 75 हजार कोटींहून अधिक आहे. मात्र त्या जमिनीचा योग्य उपयोग होत नाही. परिणामी योग्य व्यस्थापन आणि निधीचा सुनियोजित योग्य वापर करून विविध जलप्रकल्प राबवण्याची कल्पना तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल. त्यासाठी पोर्ट ट्रस्टच्या माजी अध्यक्ष राणी जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
पंतप्रधान जलमार्ग योजना
राज्य सरकारकडून मुंबईत जलवाहतूक शक्य होत नसेल, तर केंद्र सरकार सहकार्य करेल. केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जलमार्ग योजना’ सुरू करत आहे. त्याअंतर्गत मुंबईतल्या जलवाहतुकीचा विकास केला जाईल, असे गडकरी म्हणाले.