पुण्याच्या ३४ गावांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

पुणे महापालिकेभोवतालच्या ३४ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आॅगस्टमध्ये देऊनही राज्य सरकारने त्याबाबत काहीही निर्णय

मुंबई : पुणे महापालिकेभोवतालच्या ३४ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आॅगस्टमध्ये देऊनही राज्य सरकारने त्याबाबत काहीही निर्णय न घेताच पुणे महापालिका व जिल्हा परिषदांना प्रारूप प्रभाग रचना करण्याचा आदेश दिला. ३४ गावांचा प्रश्न टांगणीवरच असल्याने महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.भोवतालच्या ३४ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्याबाबत राज्य सरकारने २०१४मध्ये प्रारूप अधिसूचना काढली. परंतु, ही अधिसूचना अंतिम नसल्याने ३४ गावांचा प्रश्न तसाच राहिला. याविरोधात श्रीरंग चव्हाण - पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २०१४ची अधिसूचना अंतिम करण्याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपत आल्याने व त्यातच महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करण्यात आल्याने पुण्याचे रहिवासी बाळासाहेब हगवणे यांनी पुणे महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रभागरचना केल्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित ३४ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्याचा निर्णय घेतला तर पुन्हा प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. हेच जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत घडेल. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)