राज्य माहिती आयोगात ३३ हजार प्रकरणे प्रलंबित

राज्य माहिती आयोगाच्या संथ कारभाराचा फटका नागरिकांना बसतो आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस राज्यात सुमारे ३३ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती

योगेश पांडे,  नागपूरराज्य माहिती आयोगाच्या संथ कारभाराचा फटका नागरिकांना बसतो आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस राज्यात सुमारे ३३ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. मुख्यालय व नागपूर वगळता इतर विभागांमध्ये प्रलंबित अपिल व तक्रारींची संख्या फार जास्त आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हे आव्हानच बनले आहे.प्रशासकीय यंत्रणेवर सर्वसामान्य नागरिकांचे नियंत्रण राहावे, या हेतूने २००५ साली माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आला. राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय मिळून एकूण आठ विभाग असून प्रत्येक ठिकाणी माहिती आयुक्तांचे पद आहे. नाशिक व औरंगाबाद येथीलही पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळेनागपूर येथील माहिती आयुक्तवसंत पाटील यांच्याकडे औरंगाबाद तर पुण्याचे माहिती आयुक्त रविंद्र जाधव यांच्याकडे नाशिक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.फेब्रुवारी २०१६ अखेरीस राज्यात एकूण ३२ हजार ९४१ तक्रारी व अपिल प्रलंबित होते. नाशिक व औरंगाबाद या दोन विभागांत एकूण ९ हजार ७७४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे माहिती आयुक्तांच्या अंतर्गत सर्वाधिक ७,६७२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मुख्यालयात केवळ ३२१ तर नागपूरला ८८६ प्रकरणे प्रलंबित असून येथेच कार्यवाहीचा वेग सर्वात जास्त आहे.विभाग प्रलंबित अपिल/तक्रारीमुख्यालय ३२१बृहन्मुंबई २,५५७कोकण ५,०८२ पुणे ७,६७२औरंगाबाद ३,३६९नाशिक ६,४०५नागपूर ८८६अमरावती ६,६४९एकूण३२,९४१