पतसंस्थांचे ३२ हजार कोटी अडकले

केंद्र सरकारने पाचशे व एक हजार रुपये मूल्याच्या प्रचलित नोटा बाद ठरविल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा असलेल्या सहकारी

ऑनलाइन लोकमत/मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर, दि. ११ -  केंद्र सरकारने पाचशे व एक हजार रुपये मूल्याच्या प्रचलित नोटा बाद ठरविल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा असलेल्या सहकारी पतसंस्थांचे सुमारे ३२ हजार कोटी रुपये विविध बँकांमध्ये अडकून पडले आहेत. या पतसंस्थांना हजार व पाचशे रुपयांच्या प्रचलित नोटा स्वीकारण्यास मनाई केल्याने त्यांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत.महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी महाराष्ट्रात १५ हजार ६७० सहकारी पतसंस्था असून त्याद्वारे २२ हजार कोटी रुपयांचे आपल्या ग्राहकांना कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. २ कोटी २२ लाख सभासद आहेत. त्यांचे राज्यभरातील १५ हजार ६७० विविध प्रकारच्या सहकारी पतसंस्थांमध्ये ३२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. हा सर्व पैसा या पतसंस्थांनी जिल्हा सहकारी बँकांसह विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवला आहे. हजार व पाचशेच्या नोटा व्यवहारातून बाद ठरविण्याच्या निर्णयानंतर जिल्हा बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँकांना बाद केलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार डिसेंबरअखेर स्वीकारता येणार आहेत. पण पतसंस्थांना मात्र या बाद केलेल्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे पतसंस्थांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवलेले त्यांचेच पैसे त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेमुळे काढता येत नाहीत. पतसंस्थांनाही वैयक्तिक खातेदार मानून एका दिवसाला १० हजार रुपये व आठवड्यात २० हजार रुपयेच बँकांमधून काढण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे पतसंस्थांच्या ग्राहकांना व कर्जदारांना मोठ्या प्रमाणात पैसे द्यायचे कसे? असा प्रश्न पतसंस्था चालकांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पतसंस्थांचे तब्बल ३२ हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये अडकून पडले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. बँकांमध्ये हजार व पाचशेच्या नोटा बँकांमध्ये स्वीकारल्या जात असताना पतसंस्थांमध्ये स्वीकारल्या जात असल्याने पतसंस्थांच्या ग्राहकांना या नोटा घेऊन माघारी फिरावे लागत आहे. दुसरीकडे पतसंस्थांना बँकांमधून मिळणाऱ्या रकमेलाही मर्यादेचा फटका बसत असल्याने राज्यभरातील पतसंस्थांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.शनिवारी पुण्यात बैठक...पतसंस्थांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने निवेदन देण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेसह पतंप्रधानांचेही आमच्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. शनिवारी पुण्यात सहकार आयुक्त व आयकर खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पतसंस्था चालकांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.- काका कोयटे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन.