नगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना ३२ कोटींची लक्ष्मी पावणार

दिवाळीचे लक्ष्मीपूजन झाल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील कांदाउत्पादकांना लवकरच पुन्हा एकदा अनुदानाच्या रूपाने लक्ष्मी प्रसन्न होणार आहे.

ऑनलाइन लोकमत/मिलिंदकुमार साळवे अहमदनगर, दि. 02 - दिवाळीचे लक्ष्मीपूजन झाल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील कांदाउत्पादकांना लवकरच पुन्हा एकदा अनुदानाच्या रूपाने लक्ष्मी प्रसन्न होणार आहे. तब्बल ३२ कोटी रुपयांची लक्ष्मी जिल्ह्यातील कांदाउत्पादकांना पावणार आहे.यावर्षी (२०१६) जुलै व आॅगस्टमध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केली आहे. या कालावधीत राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या बाजार भावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. अधिक उत्पादनामुळे कांद्याचे भाव राज्यभरातच गडगडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला. त्यानंतर राज्यभरातूनच कांदाउत्पादकांना सरकारने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी झाली. या मागणीची व शेतकऱ्यांच्या भावनांची दखल घेत राज्य सरकारने जुलै व आॅगस्ट या दोन महिन्यात बाजार समितीच्या आवारात अधिकृत परवानाधारक व्यापाऱ्यांमार्फत कांदाविक्री करणाऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त २०० क्विंटल कांद्याची मर्यादा घालण्यात आली.त्यानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळविण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारात विक्री केलेल्या कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांना स्वत:च्या नावे असलेला सातबारा उतारा, कांदा विक्रीच्या हिशेब पावतीच्या छायांकित प्रती, बँक बचत खाते क्रमांक, संपूर्ण नाव व पत्त्यासह कांदा अनुदान मागणी अर्ज सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी सुरुवातीस २२ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. नंतर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार अनुदान मागणी अर्ज सादर करण्यासाठी २७ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती.नगर जिल्ह्यात ३२ लाख शेतकऱ्यांना लाभया मुदतीत अहमदनगर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांकडे २ लाख १७ हजार ४०७ लाभार्र्थींकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यांनी बाजार समित्यांमध्ये ३२ लाख ३३ हजार ७२७ क्विंटल ४३ किलो कांदाविक्री केला होता. प्रतिक्विंटल १०० रुपये व कमाल २०० क्विंटल प्रतिलाभार्थी प्रमाणे या कांदाउत्पादकांना ३२ कोटी ३३ लाख ७२ हजार ७४३ हजार रुपयांचे अनुदान आवश्यक आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. राज्य सरकारने प्राप्त प्रस्तावांची सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षकांमार्फत छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या प्रस्तावांची छाननी सुरू केली आहे. सर्वाधिक लाभार्थी राहुरी बाजार समितीमध्ये नोंदविले गेले आहेत.