मुंबई : सोलापूर महापालिकेच्या परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग आतापर्यंत का लागू करण्यात आला नाही? याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोलापूर पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. मात्र २०१५ पासून आतापर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आयुक्त टाळाटाळ करत असल्याने अखेरीस न्यायालयाने आयुक्तांना ३० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला.सोलापूर पालिकेच्या अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी २०१५ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. परंतु, परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग देण्यात आला नाही. त्यामुळे या विभगातील कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांकडे चौकशी केली. परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन लागू करण्याबाबत शासनापुढे प्रस्ताव सादर केला असून त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली. परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली महापालिकेच्या अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी मागण्यात आली होती का? याबद्दल माहिती मागवली. त्यामध्ये अशी कोणतीच परवानगी शासनाकडून घेतली नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे कर्ण बाबरेंसह बारा जणांनी अॅड. विश्वास देवकर यांच्याद्वारे याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. कर्मचाऱ्यांवर महापालिका अन्याय करत आहे, असे म्हणत खंडपीठाने २०१५ मध्ये आयुक्तांना याबाबत जाब विचारला होता. तीन वेळा संधी देऊनही आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तसदीही घेतली नाही. या वागण्यावर संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने दंड ठोठावला. (प्रतिनिधी)
सोलापूर महापालिका आयुक्तांना ३० हजारांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 18, 2016 05:20 IST