राजरत्न सिरसाट - अकोला
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड)ची पत उचल मर्यादा संपुष्टात आल्यामुळे, राज्यात महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघामार्फत हमी दराने कापूस खरेदी होण्यावर प्रश्नचिन्ह लागल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने मंगळवारी कापूस पणन महासंघास कापूस खरेदीसाठी 3क् कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले.
राज्यात येत्या 15 नोव्हेंबरपासून कापूस खरेदी करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. तथापि, ‘नाफेड’ची पत उचल मर्यादा संपली असल्याने, यावर्षी कापूस उत्पादक महासंघामार्फत हमी दराने कापूस खरेदी होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर तोडगा म्हणून राज्य शासनाने मंगळवारी 30 कोटी रुपयांचे कर्ज कापूस खरेदीसाठी मंजूर केले.
‘नाफेड’चा राज्यातील अभिकर्ता (एजंट) म्हणून काम करणा:या कापूस पणन महासंघाला ही रक्कम शेतक:यांकडून खरेदी करण्यात येणा:या कापसाची रक्कम अदा करण्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. निधीअभावी ‘नाफेड’ने कापूस खरेदीबाबत हात वर केल्याचे वृत्त, ‘लोकमत’ने 9 नोव्हेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताची दखल घेऊन राज्य शासनाने हे कर्ज मंजूर केले आहे. राज्यात यंदा जवळपास 8क् लाख गाठी कापसाचे उत्पादन अपेक्षित असून, शेतक:यांनी बाजारात कापूस विक्रीला सुरुवात केली आहे; परंतु अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महासंघाने हमी दराने कापूस खरेदीसाठी केंद्रे सुरू करण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत; पण केंद्रीय अर्थ विभागाकडून ‘नाफेड’ला दिलेली 2,9क्क् कोटींची पत उचल मर्यादा संपली असल्याने, ‘नाफेड’कडूून त्यांचा अभिकर्ता असलेल्या महासंघासोबत करार करण्यात विलंब होत होता.