- अतुल कुलकर्णी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील तब्बल २८ हजार ५२३ गावांमध्ये भीषण दुष्काळ असून, ९ जिल्ह्यांत सुरू झालेल्या ९४६ चारा छावण्यांत सुरू तब्बल ६ लाख जनावरे आली आहेत, तसेच ९,६६० गावे, वस्त्यांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. पावसाळा सुरू होण्यास दोन महिन्यांचा अवधी असताना ही भीषण स्थिती आहे. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये तर स्थलांतराची वेळ येईल, असे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राजकीय नेते, मंत्री मात्र निवडणूक प्रचारात मग्न आहेत.
आचारसंहितेमुळे बोलणे नाही, पण परिस्थिती भीषण आहे, असे सांगून अधिकारी म्हणाला की, ३० आॅक्टोबर रोजी सरकारने १७,९८५ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली. त्यात सतत वाढ होत गेली आणि २१ फेब्रुवारी रोजी ४,५१८ गावे त्यात समाविष्ट केली. पाण्याची, चाऱ्याची टंचाई असताना अन्नधान्याची जुळवाजुळव करण्याचे नियोजन कोलमडले आहे. तीन महिन्यांचा साठा करून ठेवावा, असा नियम असताना एफसीएकडून लागेल तसा माल मागवून दिवस ढकलला जात आहे. धान्याची गोदामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असून, आचारसंहितेमुळे त्यावर त्यांचेच नियंत्रण आहे. अहमनदगर, सातारा, सोलापूर, सांगली, औरंगाबाद, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, जालना या नऊ जिल्ह्यांत दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. पाण्याचा दुष्काळ मात्र सर्वत्र आहे. काही भागांत आताच पाण्याचे दुर्भीक्ष जाणवत आहे.
या जिल्ह्यांत पशुसंवर्धन व महसूल विभाग, तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडून ९४६ चारा छावण्या चालविल्या जात आहेत. यात सध्या ६,०१,४८१ जनावरे आहेत. चारा छावण्यांची मागणी वाढूनही त्यांना लवकर मंजुरी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. बीड जिल्ह्यात फारच वाईट स्थिती असून, तिथे ३,४२,७५७ जनावरे छावण्यांमध्ये आहेत.कोकणातील पाच जिल्ह्यांत ४२, नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांत ६७५, पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांत ५१३, औरंगाबाद विभागातील आठ जिल्ह्यांत २०६३, अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत १२६ टँकर चालू आहेत. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत मात्र सध्या एकही टँकर नाही.केंद्राकडून पूर्ण मदत नाहीचराज्याच्या २८ हजार गावांमधील सुमारे ८२,२७,१६६ शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून, ८५ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळाखाली आहे. सरकारने ३१ मार्चपर्यंत ६७,३०,८६५ शेतकºयांच्या बँक खात्यात ४,४१,२५७ लाख रुपये निधी जमा केला आहे. केंद्राने राज्याला ७,२१४ कोटींची मदत जाहीर केली होती. त्यापैकी ४,७१४ कोटी मिळाले असून, ३,२४८ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे.