हर्षनंदन वाघ
बुलडाणा, दि. २१ : राज्यातील २८ आरटीओ कार्यालयाला वाहनांना फिटनेस तपासण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅक नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहनांचे फिटनेस न तपासता प्रमाणापत्र दिले जाते. त्यामुळे अपघातात वाढ होत असल्यामुळे लवकरच प्रत्येक आरटीओ कार्यालयासाठी स्वतंत्र ट्रॅक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण ५० आरटीओ कार्यालये आहेत. त्यातील २२ आरटीओ कार्यालयाकडे ट्रॅकसाठी जागा असून इतर २८ आरटीओ कार्यालयाकडे ट्रॅकसाठी जाता नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र योग्य प्रकारे दिले जात नाही.
वाहनांचे बे्रक आदी तपासणीसाठी राज्यातील काही आरटीओ कार्यालयाकडे जागा नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहनांच्या फिटनेसची तपासणी न करताचिरीमिरी घेवून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. अनेक ठिकाणी चालविण्यायोग्य वाहन नसताना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे अपघातात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.
याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या उत्तरात शासनाने वाहन तपासणीसाठी प्रत्येक आरटीओ कार्यालयाला स्वतंत्र ट्रॅक देण्यात असल्याचे प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर केले. तसेच ज्या आरटीओ कार्यालयासला स्वतंत्र ट्रॅकसाठी जागा नाही. त्यांना ट्रॅकसाठी जागा उपलब्ध करूनदेण्यासाठी जिल्हाधिकारी मदत करणार असून जागा शोधल्यानंतर ती जागा संपादीत करणार असून यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञपत्रात नमूद केल आहे.आरटीओची कागदपत्रे संगणकीकृतप्रत्येक प्रशासकीय विभाग संगणकीकृत होत असून राज्यातील आरटीओ कार्यालयातील कागदपत्रे संगणकीकृत करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी कर्मचारी वर्गासह वाहन निरीक्षकांची १४८ पदे मंजूर करण्यात आली असून लवकरच एमपीएससीव्दारे सदर पदे भरण्यात येणार आहे.बुलडाण्यातील ट्रॅकसाठी प्रस्ताव सादरबुलडाणा येथील आरटीओ कार्यालयालसाठी बुलडाणा-मलकापूर रस्त्यावरील राजूर घाटाच्या सुरवातील स्वतंत्र कार्यालय देण्यात आले आहे. या कार्यालयपरिसरात मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असूनही वाहनांचे फिटनेससाठी ट्रॅक उपलब्ध नाही. सदर कार्यालय परिसरात स्वतंत्र ट्रॅकसाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे.बुलडाणा आरटीओ कार्यालयाकडे स्वतंत्र ट्रॅक उभारणीसाठी जागा उपलब्ध आहे. मात्र ट्रॅक उभारणीसाठी आवश्यक प्रस्ताव प्रशाससनाकडे पाठविण्यात आला असून प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर ट्रॅक उभारण्यात येईल. -अर्चना गायकवाड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बुलडाणा