- सरकार व निवडणूक आयोगात संघर्ष
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत जेमतेम दोन महिन्यांपूर्वी समाविष्ट केलेली २७ गावे राजकीय फायद्याकरिता वगळण्याचा दोन दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात संघर्षाची ठिणगी टाकणारा ठरणार आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार महापालिका निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही, ही बाब राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारच्या निदर्शनास आणली आहे. मात्र प्रशासक नेमून निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्याच्या पवित्र्यात राज्य सरकार असल्याचे समजते.कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीलगतच्या २७ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला होता. मात्र या गावांचा समावेश केल्याचा राजकीय लाभ शिवसेनेला होईल, ही बाब कालांतराने भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी निदर्शनास आणल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी ही गावे वगळण्याचा निर्णय नगरविकासने काढला होता. महापालिकेची मुदत ११ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संपत आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही, ही बाब राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जगेश्वर एस. सहारिया यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली आहे. सरकारने गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयापासून घूमजाव केल्यावर पुन्हा हरकती व सूचना मागवून त्याची सुनावणी करणे यासारख्या प्रक्रिया करण्यास पुरेसा कालावधी नसल्याने सरकारला आयोगाचे म्हणणे स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे गावे समाविष्ट करून वगळण्याची तांत्रिक चूक भाजपाला राजकीयदृष्ट्या महागात पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)राज्यघटनेत सहा महिन्यांकरिता प्रशासक नेमण्याची तरतूद असून, त्याची अंमलबजावणी सरकार करू शकते. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याचा आग्रह कायम ठेवलाच तर २७ गावांसह निवडणूक होईल व त्यानंतर पुन्हा या २७ गावांच्या नगरपालिकेकरिता निवडणूक होऊ शकते, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांनी सांगितले.