मुंबई : राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा उंचावणे तसेच लांबी वाढविण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी मुुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. येत्या १५ वर्षात साधारण १० हजार किमी अंतराच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे तथा लांबी वाढविण्याच्या दृष्टीने साधारण २६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्याचे सादरीकरण यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आले.तालुक्याचे ठिकाण ते जिल्हा मुख्यालय, जिल्हा मुख्यालय ते महसुली विभागाचे ठिकाण आणि जिल्ह्याजिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत. तसेच पर्यटनस्थळे, उद्योग आणि कृषी केंद्रांना रस्त्यांनी जोडण्याबरोबरच या रस्त्यांचा दर्जा उत्कृष्ट असेल यावर प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संपूर्ण कामकाज आॅनलाइन करण्यात यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. रस्त्यांचे अंदाजपत्रक बनविण्यापासून कंत्राटदारांना देयके देण्यापर्यंंतची सर्व प्रक्रि या संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात यावी. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जागांचा विकास करण्यासह इतर काही स्त्रोतांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्राधान्याने विचार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.राज्यातील रस्त्यांचा विकास हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या मानकानुसार करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा आराखडा तयार केला असून प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी यावेळी त्याचे सादरीकरण केले.यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ए. के. जैन, प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एल. मोपलवार आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी) >कामकाजात पारदर्शकता आवश्यकरस्त्यांचा दर्जा चांगला होण्याच्या दृष्टीने त्याचा डीपीआर तयार करण्यापासून निविदेच्या अटी ठरविणे, करारनामा करणे या सर्व कामकाजात पारदर्शकता आणि गांभीर्य आवश्यक आहे. रस्ते विकास करताना त्याच्या दर्जाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे तडजोड करु नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
रस्त्यांसाठी २६ हजार कोटी
By admin | Updated: November 4, 2016 04:52 IST