सरकारी सेवेत २५ हजार बोगस कर्मचारी

केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेत महाराष्ट्रात सुमारे २५ हजार कर्मचारी बनावट प्रमाणपत्र देऊन कार्यरत आहेत. कदाचित देशात ही संख्या सर्वाधिक असू शकते, असे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे

नाशिक : केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेत महाराष्ट्रात सुमारे २५ हजार कर्मचारी बनावट प्रमाणपत्र देऊन कार्यरत आहेत. कदाचित देशात ही संख्या सर्वाधिक असू शकते, असे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर ओरॉन यांनी व्यक्त केली आहे. बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.ओरॉन यांनी आश्रमशाळांच्या सुविधांबाबतही नाराजी व्यक्त केली. ना खेळाच्या सुविधा, ना भाषेबाबत स्वतंत्र ज्ञान, आश्रमशाळेतही जमिनीवरच झोपावे लागत असेल तर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे उज्ज्वल होणार, असा सवाल आयोगाच्या समितीने सोमवारी आदिवासी विकास विभागाकडे उपस्थित केला. आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती घेतली. बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना ओरॉन म्हणाले, बोगस कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त करून मूळ आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तेथे सेवेत घेण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. मात्र बोगस प्रमाणपत्र देणारे व घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशी राज्य सरकारला करणार आहे.विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा नसल्याचे बैठकीतील आढाव्यातून लक्षात आले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भोजन, वेळेत शैक्षणिक साहित्यतसेच विज्ञान आणि भाषेचेशिक्षण व्यवस्थित मिळत नाही.त्यांना जमिनीवरच झोपावे लागते. खेळाच्या फारशा सुविधा नसल्याचे समितीला आढळले. त्याबाबत समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)