सुनील काकडे/ऑनलाइन लोकमत
वाशिम- प्रारंभी एफआरए प्रमाणपत्र आणि आता शासनाच्या अंतिम मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकल्याने जिल्ह्यातील ७ सिंचन प्रकल्प निर्मितीला अनिश्चित ब्रेक लागला आहे. तथापि, गेल्या ७ वर्षांपासूनचे हे भिजत घोंगडे अद्याप कायम असल्याने तब्बल २२५ एकर जमिन सिंचनापासून वंचित राहत आहे. वनजमिनीवर सिंचन प्रकल्प उभारावयाचा असेल तर सर्वप्रथम वनविभागाचे त्यास फॉरेस्ट राईट अॅक्ट (एफआरए) अन्वये नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, जलसंपदा विभागाने वनविभागाच्या मुख्य कार्यालयाकडे सातही प्रकल्पांना एफआरए प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात सलग पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्याचा विशेष फायदा झाला नाही. दरम्यान, लोकमतने शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नाकडे लक्ष पुरवून यासंदर्भात सन २०१५ मध्ये विविधांगी वृत्त प्रकाशित केले. त्याची दखल घेवून राज्यशासनाने आॅक्टोबर २०१५ ते एप्रिल २०१६ या कालावधीत सातही प्रकल्पांना एफआरए प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली. ९ मार्च २००९ मध्ये मंजूर जयपूर लघूप्रकल्पास २ एप्रिल २०१६ मध्ये एफआरए प्रमाणपत्र मिळाले. मात्र, ६१ एकर सिंचन क्षमतेच्या या प्रकल्पाचे काम त्यानंतर पुढे सरकू शकले नाही. १५ फेब्रूवारी २०१० मध्ये मंजूर शेलगांव संग्राहक आणि फाळेगांव संग्राहक प्रकल्पाला आॅक्टोबर २०१५ मध्ये ह्यएफआरएह्ण प्रमाणपत्र मिळाले; पण यामध्ये उद्भवलेल्या त्रुट्यांमुळे ३३ एकर सिंचन क्षमता निर्मितीच्या या दोन्ही प्रकल्पांची कामे रेंगाळली आहेत. १८ जून २०१० मध्ये मंजूर पारवाकोहर संग्राहक प्रकल्पास २९ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये एफआरए प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतु ५२ एकर सिंचन क्षमता निर्माण होणाऱ्या या प्रकल्पास अद्याप हिरवी झेंडी मिळालेली नाही. यासह १३ आॅक्टोबर २०१० मध्ये मंजूर रापेरी संग्राहक प्रकल्पाला १७ मार्च २०१६ मध्ये एफआरए प्रमाणपत्र प्राप्त झाले, ५ नोव्हेंबर २०१२ मध्ये मंजूर पांग्राबंदी लघूप्रकल्पास ५ मार्च २०१६ मध्ये हे प्रमाणपत्र मिळूनही या प्रकल्पांची कामे पुढे सरकलेली नाहीत. परिणामी, तब्बल २२५ एकर जमीन सिंचनापासून वंचित राहत असून आत्महत्याग्रस्त वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडत असल्याचे दिसून येत आहे.