अविनाश साबापुरे,
यवतमाळ- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समायोजित करण्यासाठी शासनाने समितीची स्थापना केली असून तीन महिन्यात अहवाल मागितला आहे. तसेच दरम्यानच्या काळात पदभरती परीक्षा झाल्यास ३० टक्के जादा गुण देण्याचेही घोषित केले आहे. त्यामुळे राज्यातील २२ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.ग्रामीण भागात तत्काळ आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी एनआरएचएमची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. त्यातही सरकारी पातळीवर ‘आउटसोर्सिंग’च्या हालचाली सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. मुंबईत हल्लाबोल आंदोलन होताच आरोग्य विभागाला जाग आली. आरोग्य मंत्र्यांनी तातडीने सभा घेऊन एक अभ्यास समिती स्थापन केली. एनआरएचएममधील कर्मचारी, अधिकारी, आरोग्यसेविका यांना कोणत्या निकषानुसार शासकीय सेवेत सामावून घेता येईल, यासाठी ही समिती अभ्यास करणार आहे. समितीमध्ये आरोग्य विभागाचे प्रकल्प संचालक, अतिरिक्त संचालक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, आरोग्य अभियान कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव, जिल्हा परिषद आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष यांचा समावेश आहे. तीन महिन्यात समितीला अहवाल द्यावा लागणार असून त्यानुसार शासन निर्णय होणार आहे. निर्णय होईपर्यंत दरम्यान पदभरतीच्या जाहिराती निघाल्यास त्यामध्ये आरोग्य अभियानातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केल्यास सेवेवर आधारित ३० टक्क्यांपर्यंत गुण देण्यात येईल, असा निर्णयही सभेत घेण्यात आला. >हल्लाबोल आंदोलनाची दखलजिल्हा पातळीवर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करूनही शासनाने एनआरएचएम कर्मचाऱ्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे ऐन दिवाळीत मुंबईत आझाद मैदान ते मंत्रालय हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. मोर्चाचे नेतृत्व अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू आणि आमदार धैर्यशील पाटील यांनी केले. या मोर्चाची दखल घेऊन लगेच आरोग्य मंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सभा घेऊन समिती जाहीर केली.