केंद्र सरकारला गॅसवरील कराद्वारे २,११० कोटी महसूल, माहिती अधिकारात वास्तव उघड

नागरिकांना गॅसचे अनुदान सोडण्यास सांगणारे केंद्र सरकार स्वत: मात्र, काही सोडायला तयार नसून पेट्रोल डिझेलपाठोपाठ सामान्यांच्या वापराच्या स्वयंपाकाच्या गॅसवरील कराद्वारे दरवर्षी २,११० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करीत आहे़

पुणे : नागरिकांना गॅसचे अनुदान सोडण्यास सांगणारे केंद्र सरकार स्वत: मात्र, काही सोडायला तयार नसून पेट्रोल डिझेलपाठोपाठ सामान्यांच्या वापराच्या स्वयंपाकाच्या गॅसवरील कराद्वारे दरवर्षी २,११० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करीत आहे़ माहिती अधिकारात हे वास्तव उघड झाले आहे़केंद्र सरकारच्या सीमा शुल्क विभागाला माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करुन केंद्र सरकार अनुदानित गॅसवर किती आयात शुक्ल आकारते?, किती सीमा शुल्क आकारणी केली जाते, त्याची २०१२ -१३ ते २०१६-१७ अशी माहिती मागितली होती़ पण, सुरुवातीला माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले गेले़ पहिले अपील केल्यानंतर ती उपलब्ध झाली़ उत्तरात केंद्र सरकार अनुदानित गॅस सिलेंडरवर वर्षाला २,११० कोटी रुपये कर मिळवीत असल्याचे मान्य केले, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.केंद्र सरकारने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरानुसार २०१२-१३ मध्ये अनुदानित गॅसवर १६०३़९३ कोटी रुपये कर मिळविला़ त्यावर शिक्षण कर ३३़५५ कोटी तसेच उच्च शिक्षण कर १६़३३ कोटी असा एकूण १६५४़ १६ कोटी रुपये कर गोळा केला होता़ २०१३ -१४ मध्ये एकूण १६१३़०७ कोटी, २०१४ -१५ मध्ये १९९७़८७ कोटी रुपये कर जमा केला गेला़ त्यानंतर २०१५-१६ पासून शिक्षण कर रद्द करण्यात आला़शिक्षण कर रद्द केल्यानंतरही २०१५ -१६ मध्ये १८९८़३२ कोटी रुपये आणि २०१६ -१७ मध्ये २११०़२७ कोटी रुपये कर केंद्र सरकारने मिळविला आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.अनुदानात कपातगॅसच्या अनुदानासाठी बँक खाते लिंक केल्यानंतर सुरुवातीला बँक खात्यात जवळपास १८० रुपये जमा होत असत़ त्यानंतर त्यात कपात होत गेली़ आता ही रक्कम १०० रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे़ दुसरीकडे दर महिन्याला गॅस सिलेंडरच्या किमतीत नियमितपणे वाढ होताना दिसत आहे़माहिती अधिकारात केंद्र सरकारने मुळात माहिती दिली नाही़ अपिलात गेल्यावर जी माहिती दिली तीही अपूर्ण व अर्धवट आहे़ ती नको आहे़ त्यासाठी आता दुसरे अपील करणार आहे़- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंचइंधन करापोटी वर्षाला१ लाख कोटी महसूलआंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या असतानाच तेल कंपन्यांच्या नफ्यात मात्र ४० टक्के वाढ झाली आहे़ मागील तीन वर्षांत नफ्यासह इंधनासाठी नागरिकांवर टाकलेल्या वाढीव कराच्या बोजामुळे केंद्र शासनाचे उत्पन्न दुपटीने वाढले असून करापोटी केंद्र सरकारला १ लाख १५ हजार ६०० कोटी रुपये मिळत आहेत.