बारामती : राज्यात पुढील चार वर्षांमध्ये २० हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेततळी दिली जाणार आहे. त्यासाठी पैसेवारीची असणारी अट हटवण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी दिली. माळेगाव येथे अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट व पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय कृषी विषयक पत्रकारांच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. देशमुख पुढे म्हणाले, की जास्तीत जास्त ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पाण्याच्या अतिवापरामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील जमिनी खारपड होत आहेत. त्यासाठी जास्तीत जास्त ऊस शेती ठिबक सिंचनाखाली आणली जात आहे. ऊस शेती बंद करा, असेही काही जण सांगत आहे. परंतु असे होणार नाही. राज्यातील संपूर्ण सहकारक्षेत्र उसावर अवलंबून आहे. या क्षेत्राचे अर्थकारण उसावर चालत आहे. राज्य शासनाचेही असे कोणतेही धोरण नाही. सध्या उसाचे १ ते १.५ लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनावर आहे. यामध्ये वाढ करून भविष्यात उसाचे ३ लाख क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले. या वेळी अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या विश्वस्त सुनंदा पवार, आदर्श गाव प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष पोपटराव पवार, समन्वयक प्रल्हाद जाधव, रोहित पवार आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)>शेतकऱ्यांसाठी थेट शेतमाल विक्री परवानापणन व कृषी विभागाच्या सहकार्याने राज्यात ८४२ शेतकरी कंपन्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यातील १०० शेतकरी कंपन्यांना थेट शेतमाल विक्रीचा परवाना देण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकरी कंपन्या अद्यापही सक्षम झाल्या नाहीत. राज्यात ३५० कंपन्यांना बिझनेस प्लॅनसाठी १२ कोटी रुपये निधी दिलेला आहे, अशी माहितीही विकास देशमुख यांनी दिली. राज्यामध्ये २ हजार ६५ स्वयंचलित हवामान केंदे्र उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांना हवामानासंबंधी माहिती जलद मिळण्यास मदत होईल. तसेच हवामानाच्या बदलानुसार पीकपद्धती व पिकांची काळजी घेणे सोपे होईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
२० हजार गावे होणार दुष्काळमुक्त
By admin | Updated: October 19, 2016 01:39 IST