लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर केला जाणार आहे. त्यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाच्या २० टक्के म्हणजे १ हजार ६०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यास केंद्रीय अर्थ विभागाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात माहिती देताना पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ‘‘पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून दोन मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यासोबतच शिवाजीनगर ते हिंजवडीदरम्यान तब्बल २३ किलोमीटर अंतराची मेट्रो पीएमआरडीएकडून केली जाणार आहे. त्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशनने (डीएमआरसी) तयार केला आहे. यासाठी अंदाजित खर्च ७ हजार ५०० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये टाटा रिएल्टी-सिमेन्स, आयआरबी आणि आयएलएसएफ या तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. तत्पूर्वी, एकूण खर्चात केंद्राचे भागभांडवल २० टक्के, राज्य सरकारचे २० टक्के तर उर्वरित ६० टक्के भागभांडवल खासगी कंपनीचे असेल.१,६०० कोटी निधी देण्याची तयारी1केंद्राकडून २० टक्के म्हणजे १ हजार ६०० कोटी रुपये निधी देण्याची तयारी केंद्रीय अर्थ विभागाच्या मायक्रो फायनान्स समितीने दर्शवली आहे. ं2त्यानंतर केंद्रीय नगरविकास खात्याकडून कॅबिनेटकडे अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविला जाईल. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या सहा महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली जाईल.लवासातील शुल्कावर कारवाईलवासामध्ये अवास्तव पार्किंग शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याच्या तक्रारींबाबत गित्ते म्हणाले, की या प्रकाराची प्राधिकरणातर्फे शहानिशा होईल. नियमबाह्य वसुली होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई केली जाईल. लवासा सिटी पर्यटकांसाठी अधिक सुलभ करण्यास प्राधिकरण कटिबद्ध असेल, असेही गित्ते यांनी सांगितले.रिंगरोडसाठी अहमदाबाद मॉडेललवासामध्ये अवास्तव पार्किंग शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याच्या तक्रारींबाबत गित्ते म्हणाले, की या प्रकाराची प्राधिकरणातर्फे शहानिशा होईल. नियमबाह्य वसुली होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई केली जाईल. लवासा सिटी पर्यटकांसाठी अधिक सुलभ करण्यास प्राधिकरण कटिबद्ध असेल.हैदराबाद मेट्रोच्या धर्तीवर शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोसाठी निधी उभारण्यात येणार आहे. हैदराबाद मेट्रो पाहणीसाठी पीएमआरडीएचे शिष्टमंडळ येत्या आठवड्यात जाणार आहे. तेथील मॉडेलच्या धर्तीवर पीएमआरडीएच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जागा, संपादित ५० एकर आणि माण येथील कारशेडची ५० एकर जागा अशी एकूण ३३ हेक्टर (१०० एकर) जमीन आहे. मेट्रो मार्गिकेच्या दुतर्फा ४ एफएसआय देऊन त्यातून मेट्रोचा खर्च उभारण्यात येणार आहे. त्यातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि एमआयडीसीला भाग मिळेल. ‘लॅण्ड मोनेटायजेशन’मधून निधी उभारताना बाजारभावानुसार जो सर्वांत जास्त प्रिमीयम देईल, त्याला निविदा देताना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
मेट्रोसाठी केंद्राचे २० टक्के भागभांडवल
By admin | Updated: July 8, 2017 03:08 IST