औरंगाबाद : महाराष्ट्रात एकात्मिक जल आराखडा तयार केलेला नसताना राज्य शासनाने २००७ ते २०१३ या कालावधीत मंजुरी दिलेल्या १८९ जलसिंचन प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करीत या प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनास दिले.जलसिंचन अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले. प्रा. पुरंदरे यांनी २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत राज्याचा एकात्मिक जलआराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य शासनास द्यावेत. हा आराखडा का तयार करण्यात आला नाही, याबाबत चौकशी करण्याची व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेवर जुलैमध्ये सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने जलआराखडा तयार होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याचे आदेश दिले होते. जलआराखडा तयार नसताना १८९ प्रकल्पांना राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्या प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद केले होते. न्यायालयाच्या आदेशापासून नवीन सर्व प्रकल्पांच्या मान्यता थांबविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १८९ प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल शासनाने नुकताच न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर या याचिकेवर न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
१८९ सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करा - हायकोर्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 25, 2015 03:23 IST