मुंबई: कैदी किंवा आरोपी यांना न्यायालयात आणण्याचा खर्च व त्रास वाचावा व न्यायालयाचे कामकाज जलदगतीने व्हावे यासाठी येत्या सहा महिन्यांत राज्यातील १८६ न्यायालयांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.पोलिसांचे एस्कॉर्ट पथक उपलब्ध नसले की काही आरोपींना न्यायालयात आणण्यात येत नाही. आरोपी अनुपस्थित राहिल्यास कधीकधी न्यायालयाचे कामकाजही चालत नाही. परिणामी खटला चालवण्यास विलंब होतो. पोलिसांकडेही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने आरोपींची ने-आण करण्यासाठी पोलीस कमी पडत आहेत.खटल्यावरील सुनावणीस न्यायालयात हजर करण्यात येत नसल्याबद्दल येरवड्यातील एका कैद्याने उच्च न्यायालयाला पत्र लिहीले. या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती. (प्रतिनिधी)सहा महिन्यांत सुविधाया सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या सहा महिन्यांत राज्यभरातील १८६ न्यायालयांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ४. ४५ कोटी रुपयांची तरतुदही केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाला दिली.
१८६ न्यायालयांत व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 13, 2017 00:49 IST