मुंबई : आदिवासी विभागात कुपोषणामुळे तब्बल १७ हजार मृत्यू झाल्याने चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच आदिवासी विभागांच्या विकासकाकडून केंद्र सरकारकडून किती अनुदान देण्यात येते, याचीही माहिती उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश दिले.विदर्भातील मेळघाट व राज्यातील अन्य आदिवासी विभागांतील कुपोषित बालकांप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.गेल्यावर्षी कुपोषणामुळे राज्यातील तब्बल १७ हजार बालकांचा व महिलांचा मृत्यू झाल्याची बाब एका याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. याचिकाकर्त्यांनी ही माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवली आहे. २०१५ ते २०१६ या दरम्यान मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे २८३ जणांचा मृत्यू झाला होता. (प्रतिनिधी) >या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ आॅक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कुपोषणाचे वर्षभरात १७ हजार बळी
By admin | Updated: September 22, 2016 05:24 IST