१६८ सरकारी अभियोक्त्यांना स्थायी नियुक्ती आदेशाची प्रतीक्षा

न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये आरोपींच्या शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी राज्य सरकार आग्रही असले तरी त्यासाठी न्यायालयात लढा देणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या

ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि. 18 - न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये आरोपींच्या शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी राज्य सरकार आग्रही असले तरी त्यासाठी न्यायालयात लढा देणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या समस्यांकडे मात्र सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा सूर आहे. राज्यातील १६८ सरकारी अभियोक्ते परिविक्षाधीन कार्यकाळ संपल्याने सुमारे वर्षभरापासून स्थायी नियुक्ती आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात सन २०१३ ला १६८ सहायक सरकारी अभियोक्त्यांची (वर्ग-१) नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षे त्यांचा परिविक्षाधीन कार्यकाळ होता. हा कार्यकाळ मागच्या वर्षीच संपला. त्यानंतर लगेच त्यांना स्थायी नियुक्ती आदेश मिळणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांना हे आदेश देण्यात आलेले नाही. हे आदेश का रोखले याचे समाधानकारक उत्तरही संचालक, अभियोग महासंचालनालय मुंबई या कार्यालयाकडून दिले जात नसल्याची ओरड आहे. मुळात संचालकाचे हे पद अतिरिक्त प्रभारावर चालविले जात आहे. सन २०११ च्या तुकडीतील सरकारी अभियोक्त्यांना गतवर्षी २०१५ मध्ये आदेश दिले गेले. आता २०१३ ची तुकडी या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे. आणखी १७४ ची भरती पुन्हा २०१४ च्या तुकडीत १७४ सरकारी अभियोक्त्यांची निवड झाली आहे. मात्र अद्याप त्यांना नियुक्त्या दिल्या गेलेल्या नाहीत. यावरूनही नाराजी दिसून येते. (जिल्हा प्रतिनिधी) कनव्हीक्शन रेटवर मुख्यमंत्री घेणार आढावा राज्याचे गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २८ आॅक्टोबर रोजी अमरावती येथे परिक्षेत्राच्या पाचही जिल्ह्यातील प्रमुख पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आहे. त्यात वाढती गुन्हेगारी, डिटेक्शन, गुन्ह्यांंना प्रतिबंध, कायदा व सुव्यवस्था, दारूबंदी, मुद्देमाल परत करणे, आगामी निवडणूका, मोक्का-एमपीडीए, प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि न्यायालयीन खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अशा विविध मुद्यांवर चर्चा होणार आहे. गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा म्हणून अधिकाधिक खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा व्हावी या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न आहे. शिक्षेचा हा दर (कनव्हीक्शन रेट) वाढावा यासाठी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर आग्रही आहेत. शिक्षेचा दर वाढावा म्हणून पोलीस आणि सरकारी वकीलांच्या स्तरावर प्रयत्न केले जातात. तर अभ्यासपूर्ण आणि त्रुट्यामुक्त दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यावर पोलिसांचा भर राहातो. सरकारी वकील त्यांच्या क्षमतेनुसार प्रयत्नही करतात. परंतु अनेकदा त्यांच्या ह्यपरफॉर्मन्सह्णवर प्रश्नचििन्ह लावले जाते. सरकार ह्यकनव्हीक्शन रेटह्ण वाढविण्यासाठी आग्रही असताना त्यासाठी लढणाऱ्या सरकारी अभियोक्त्यांच्या समस्याही मुख्यमंत्र्यांच्या २८ आॅक्टोबरच्या प्रस्तावित बैठकीच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत.प्रोबेशन पूर्ण झालेल्या सरकारी अभियोक्त्यांची यादी बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ही यादी गृह विभागाला पाठविली जाईल. तेथून स्थायी नियुक्त्यांचा निर्णय होईल. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून १७४ नव्या सरकारी अभियोक्त्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. त्यांची कागदपत्रे तपासणी, ववैद्यकीय बोर्डाकडील तपासणीनंतर त्यांना नियुक्त्या दिल्या जातील. मात्र या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे.- आर.एस. चरकेप्रभारी संचालक, अभियोग महासंचालनालय, मुंबई.