यदु जोशी, नागपूरज्या प्रकल्पांवर २५ टक्केही निधी आतापर्यंत खर्च होऊ शकलेला नाही असे पांढरा हत्ती बनलेले ३० हजार २४१ कोटी रुपयांचे १४५ सिंचन प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकण्याची तयारी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने चालविली आहे. ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च झालेले प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविवारी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले. ७५ टक्क्यांहून अधिक कामे झालेले ९० सिंचन प्रकल्प असून, त्यावर ३ हजार २६६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातून २ लाख ४१ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्यासाठी तातडीने निधी देण्याचे धोरण असेल, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी ५० ते ७५ टक्के निधी खर्च झालेल्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. वार्षिक आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या जलसंपदा विभागाकडे त्यातून २५ टक्के निधी खर्च झालेल्या प्रकल्पांना देण्यासाठी रक्कम जवळपास नसेल. त्यामुळे या प्रकल्पांबाबत एकतर गो स्लो धोरण अवलंबायचे किंवा ते थंडबस्त्यात टाकायचे, असे पर्याय सरकारपुढे असतील. २५ टक्क्यांपर्यंतच निधी खर्च झालेले प्रकल्प पूर्ण करायचे तर त्याला अनेक वर्षे लागतील. आधीच्या सरकारने अवलंबिलेले वेळकाढूपणाचे आणि खर्चिक धोरण अवलंबिण्यापेक्षा पूर्णत्वाकडे असलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता हे नव्या सरकारचे लक्ष्य असेल.
१४५ सिंचन प्रकल्प गुंडाळणार?
By admin | Updated: December 8, 2014 02:37 IST