राज्याच्या तिजोरीवर १४ हजार कोटींचा बोजा

जकातीमधून महापालिका, नगरपालिकांना मिळणारे उत्पन्न जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारला द्यावे लागणार

अतुल कुलकर्णी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : जकातीमधून महापालिका, नगरपालिकांना मिळणारे उत्पन्न जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारला द्यावे लागणार असून त्यापोटी सरकारच्या तिजोरीवर १४ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. मुंबई महापालिकेला ७ हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची मातोश्रीवर जाऊन भेट घेतली व या विषयावर चर्चा केली. भेटीनंतर मुगनंटीवार यांनी सांगितले की, मुंबई महापालिकेला जकातीमधून २०१६-१७ मध्ये सुमारे ७३०० कोटी रुपये मिळाले होते. आम्हाला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची हमी काय? असा ठाकरे यांचा प्रश्न होता. त्यावर आम्ही यासाठी राज्यात कायदा आणत असल्याचे सांगितले. मात्र महापालिकांना किती व कसे पैसे दिले जाणार हे येणाऱ्या कायद्यात स्पष्ट करा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. त्यानुसार कायद्याचा मसुदा सोमवारी रात्री उशिरा ठाकरे यांना पाठवण्यात आला. या मसुद्याच्या अनुषंगाने आपण मंगळवारी पुन्हा सकाळी ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.मुंबई महापालिकेच्या जकातीच्या उत्पन्नात दरवर्षी ४ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. पण राज्य् ासरकारने मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या ८ टक्के वाढ दरवर्षी देण्याचे मान्य केले आहे. ही वाढ मूळ उत्पन्नावर असेल. यावर्षीचे उत्पन्न जर ७३०० कोटी असेल तर त्यावर ४ टक्के वाढ त्यांना मिळेल. राज्यातील अन्य महापालिका व नगरपालिकांसाठी ६ ते साडेसहा हजार कोटी रुपये दरवर्षी राज्य सरकारला द्यावे लागतील.सरकारला शिवसेनेच्या पाठींब्याविषयी साशंकता आहे का, असे विचारले असता असता मुनगंटीवार म्हणाले, ठाकरे हे सरकारमधील घटक पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना भेटण्यात गैर नाही. शिवाय, जकातीशी संबंधित जे जे लाभधारक असतील, त्या सगळ्यांना आपण कायद्याचा मसुदा उद्या दाखवणार आहोत. त्यासाठी उद्या विविध आमदारांची बैठकही ठेवण्यात आली आहे.दरम्यान, ‘जीएसटी’ संदर्भात अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे घेणार असतील तर सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलावले? असा संतप्त सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.