कुरघोडीच्या राजकारणामुळे १३२ कोटींचे प्रस्ताव रखडले

आयुक्त व लोकप्रतिनिधींमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे.

नवी मुंबई : आयुक्त व लोकप्रतिनिधींमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. यामुळे तीन सभांमध्ये महिन्यापासून सर्वसाधारण सभेत एकही प्रस्ताव मंजूर होवू शकलेला नाही. तब्बल १३२ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून त्यामध्ये स्मार्ट सिटी, मालमत्ता सर्वेक्षण,औषध खरेदीचाही समावेश आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत तरी विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या जुलै व आॅगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेवरील सर्वच विषय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. २० जुलैला झालेली सभा तहकूब करण्यात आली. यानंतर १६ आॅगस्ट व त्यानंतर झालेल्या दोन तहकूब सभेमध्ये फक्त लक्षवेधीवर चर्चा करून सभा संपविण्यात आली. दोन महिन्यामध्ये चार वेळा सभा घेण्यात आली. परंतु यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मे महिन्यापासून आयुक्तांनी सुरू केलेल्या धडक कारवाईचा फटका अनेकांना बसू लागला होता. अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. आयुक्त लोकप्रतिनिधींना वेळ देत नाहीत. नगरसेवकांना विश्वासात घेतले जात नसल्यामुळे असंतोष निर्माण होवू लागला होता. लक्षवेधीच्या निमित्ताने सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आयुक्तांच्या कार्यशैलीवर टीका केली. आयुक्तांची मनमानी सुरू आहे. हुकूमशाही खपवून घेतली जाणार नाही. लोकशाही प्रणालीचा आदर केला पाहिजे यासह पक्षपाती कारवाईचे आरोपही करण्यात आले. एका सभेला आयुक्त आले नसल्याचे कारण देवून सभा तहकूब करण्यात आली. वास्तविक २३ आॅगस्टला झालेल्या पाणीप्रश्नावरील सभेत दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी फक्त दोन मिनिटच निवेदन केले. कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.नवी मुंबईमध्ये मे महिन्यापासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचीच चर्चा सुरू झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर केलेली कारवाई, पाणीप्रश्न व आंबेडकर स्मारकाला मार्बल लावण्याचे रद्द करण्याच्या निर्णयाविषयी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. त्याचबरोबर फेरीवाल्यांवर केलेली कारवाई, प्रशासनामधील बेशिस्तपणा मोडीत काढण्यामुळे त्यांच्या कामाचे कौतुकही झाले. परंतु लोकप्रतिनिधींना वेळ दिला जात नसल्यामुळे व आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याशी झालेल्या वादासह महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्या पत्रालाही उत्तर न देण्यामुळे नगरसेवकांमधील नाराजी वाढली. आयुक्तांनीही सर्वांना विश्वासात घ्यावे व लोकप्रतिनिधींनी फक्त कुरघोडीसाठी टीका करू नये अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.>महासभेत प्रलंबित धोरणात्मक प्रस्ताव शहरातील मालमत्तांचे अत्याधुनिक तंत्राच्या सहाय्याने सर्वेक्षण करणे स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभागी होणे दिव्यांग मुलांसाठी विविध योजना राबविणे खेळाडूंना शिष्यवृत्ती मंजूर करणे शहराचा विकास आराखडा तयार करणे विकास आराखडा नगररचना विभागाकडून तयार करण्यास संमती