राज्याला सिंचनासाठी १२,७७३ कोटींचे कर्ज

महाराष्ट्रातील २६ महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार नाबार्डमार्फत १२ हजार ७७३ कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे

मुंबई : महाराष्ट्रातील २६ महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार नाबार्डमार्फत १२ हजार ७७३ कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. यासंदर्भात आज नवी दिल्लीमध्ये एक सामंजस्य करार करण्यात आला. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, छत्तीसगडचे जलसंपदा ब्रजमोहन अग्रवाल आणि तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री टी. हरीश राव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाबार्डचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय जलसंपदा सचिवांनी करारावर स्वाक्षरी केली. महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण ३६ हजार २९९ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. त्यातील २३ हजार ५२६ कोटी रुपयांची उभारणी ही केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ६०:४० या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. उर्वरित १२ हजार ७७३ कोटी रुपये केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी उमा भारती यांच्याकडे केली होती. ही रक्कम नाबार्डच्या मार्फत ५ ते ६ टक्के व्याजदरावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. महाराष्ट्राने दिलेला हा फॉर्म्युला आता देशातील अन्य सिंचन प्रकल्पांसाठीदेखील केंद्राने स्वीकारला आहे. त्यानुसार देशातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण ७७ हजार ५९५ कोटी रुपये विविध राज्यांना उपलब्ध होणार आहेत. हे २६ प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील एकूण ८ लाख ५० हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांना मिळणार निधीवाघूर (जि. जळगाव), बावनथडी (भंडारा), निम्न दुधना (जालना), तिलारी (सिंधुदुर्ग),निम्न वर्धा (वर्धा), निम्न पांझरा (धुळे), नांदुर मध्यमेश्वर टप्पा २ (अहमदनगर), गोसीखुर्द (भंडारा), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), बेंबळा (यवतमाळ), तारळी (सातारा), धोमबलकवडी (सातारा), अर्जुना (सिंधुदुर्ग), ऊर्ध्व कुंडलिका (बीड) अरुणा (सिंधुदुर्ग), कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना (सातारा-सांगली), गडनदी (रायगड), डोंगरगाव (नाशिक), सांगोला शाखा कालवा (सोलापूर), खडकपूर्णा (हिंगोली), वारणा (कोल्हापूर), मोरणा-गुऱ्हेघर (रत्नागिरी), निम्न पेढी (अमरावती), वांग (सातारा), नरडवे (महमद वाडी), कुडाळी (सिंधुदुर्ग)