राज्यातील १२७ शाळांत शिक्षणाच्या अधिकाराला पोषक वातावरण नाही

शिक्षण अधिकार कायद्याची राज्यात चोखपणे अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.

मुंबई : लहान मुलांचा शिक्षण हा अधिकार आहे. हा अधिकार त्यांना मिळण्यासाठी शिक्षण अधिकार कायद्याची राज्यात चोखपणे अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. पण, शाळेत पायाभूत सुविधा नाहीत, शिक्षक नाहीत त्यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे बाल हक्क अभियानातर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील १२७ शाळांचे बाल हक्क अभियानाने क्रायबरोबर सर्वेक्षण केले. यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. १२७ शाळांपैकी ६४ म्हणजे ५० टक्के शाळांत पहिली ते चौथीसाठी फक्त दोन वर्ग खोल्या उपलब्ध असल्याचे समोर आले आहे. तर, फक्त १८ शाळांत ५ खोल्या आढळून आल्या. ९४ टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही. सहा जिल्ह्यांतील १५० शिक्षकांच्या जागा मंजूर आहेत. पण, त्यापैकी फक्त १०१ शिक्षकांची पदे भरण्यात आली आहेत. ३२.६७ टक्के शिक्षकांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. शाळांत पायाभूत सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. २८ टक्के शाळांत पिण्याच्या पाण्यासाठी नळाची सोय नाही. ४३ टक्के शाळांत पिण्याच्या पाण्यासाठी हातपंपाचा उपयोग केला जातो. तर, ९ टक्के शाळांत विहीर आणि कूपनलिका आहेत. १३ टक्के शाळांत पिण्याच्या पाण्यासाठी अन्य स्रोतांचा वापर केला जातो. २९ टक्के शाळांना कोणत्याही प्रकारचे कुंपण नसल्याचे या सर्वेक्षणात आढळून आले. ९० टक्के शाळांमध्ये शौचालयासाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. शाळांच्या अशा परिस्थितीमुळे शिक्षणाचा अधिकार मुलांना कसा मिळणार, असा प्रश्न अभियानातर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. सर्व मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून सरकारने विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी असल्याचे अभियानाचे राज्य निमंत्रक सुधाकर क्षीरसागर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)