एसटीला प्रतीक्षा १२५ कोटींची

एसटी महामंडळाला आर्थिक चणचण भासत असूनही, यामध्ये राज्य शासनाकडून मात्र कोणताही तोडगा काढण्यात रुची दाखवण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे.

सुशांत मोरे, मुंबईएसटी महामंडळाला आर्थिक चणचण भासत असूनही, यामध्ये राज्य शासनाकडून मात्र कोणताही तोडगा काढण्यात रुची दाखवण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. मागील अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या घोषणेची अजूनही अंमलबजावणी झाली नसून, अद्यापही शासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती एसटीतील सूत्रांकडून देण्यात आली.सध्या एसटीचा तोटा हा १,८00 कोटींचा आहे. तो आणखी वाढण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. एसटीला होत असलेला तोटा, उत्पन्नात होत नसलेली वाढ आणि सरकारकडून येत नसलेली देणी, त्यामुळे एसटीला दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. सरकारच्या तर नुसत्याच घोषणांवर एसटीला अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे महामंडळाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या गेल्या अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. हा निधी बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि नवीन बस घेण्यासाठी वापरात आणला जाणार होता. मात्र, वर्ष उलटले, तरी या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे बऱ्याच बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण व नवीकरण थांबल्याची माहिती एसटीतील सूत्रांकडून देण्यात आली. महामंडळातील जवळपास ५६३ बस स्थानकांपैकी १00 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण झालेले आहे. ही कामे निधी मंजूर होण्यापूर्वीच झालेली आहेत. आणखी काही स्थानकांचेही आधुनिकीकरण करण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक बस स्थानकाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी एसटी महामंडळाला प्रत्येकी पाच ते दहा कोटींचा खर्च येतो. मात्र, उर्वरित बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करायचे झाल्यास, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु हा निधी कधी मिळेल, याबाबत एसटी महामंडळातील एकाही अधिकाऱ्याकडून ठोस माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.एसटी महामंडळाकडून नवीन बसेस विकत घेण्याबरोबरच, काही बसेस या भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, निधीची जुळवाजुळव करताना एसटी महामंडळाच्या चांगलेच नाकी नऊ आले. राज्यात एसटीचे २५0 आगारही आहेत. आगारांचीही सुधारणा केली जात असून, निधीच्या कमतरतेमुळे आगारांचे कामही रखडले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात १२५ कोटी रुपयांची घोषणा केल्यानंतर त्यानंतरच्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे त्याची तरतूदही केली होती, परंतु या तरतुदीनंतरही काहीही हालचाली झाल्या नाहीत.