मुंबई : राज्यात गेल्या दोन वर्षांत तब्बल १२ हजार ४३३ औद्योगिक कंपन्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला असल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मात्र, याच कालावधीत तब्बल ३० हजार ३५२ नवीन औद्योगिक कंपन्यांना वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला असल्याने, महागड्या वीजदरामुळे उद्योग बंद झाल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी फेटाळून लावला. राज्यातील महागड्या वीजदरामुळे उद्योग परराज्यात जात असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न अनिल भोसले, किरण पावसकर, संदीप बाजोरिया आदींनी विचारला होता. २०१३-१४ मध्ये औद्यागिक ग्राहकांच्या वीज वापरात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असली, तरी २०१४-१५ मध्ये औद्यागिक वीज वापरामध्ये ५.४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महावितरण कंपनीचा औद्यागिक ग्राहकांसाठीचा वीजदर सर्वात कमी असल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. औद्योगिक ग्राहकांसाठी टाटा पॉवर ८.४० रुपये प्रति युनिट, तर रिलायन्स कंपनी ७.२७ रुपये प्रति युनिट इतका दर आकारते. या तुलनेत महावितरणचा दर ७.२१ रुपये असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.कल्याण येथील ब्रिटिशकालीन नेवाळी विमानतळाची जागा वापराविना पडून असली, तरी नियमानुसार सदर जमीन शेतकऱ्यांना अथवा मूळ भूधारकांना परत करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री खडसे यांनी दिले आहे. काँग्रेस सदस्य संजय दत्त यांनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न विचारला होता. ब्रिटिशकालीन नेवाळी विमानतळाची जागा वापराविना पडून असल्याने, सदर जागा मूळ भूधारक शेतकऱ्यांना परत करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली असून, त्याबाबत राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा करण्यात आली होती. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रकरणाबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली आहे. सार्वजनिक कामांसाठी संपादित केलेली जमीन, वापरून झाल्यानंतर अतिरिक्त झाल्यास तिचा वापर सार्वजनिक कामासाठीच करावा लागतो. तसे शक्य नसल्यास अतिरिक्त जमिनीचा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लिलाव करण्यात येतो. त्यात मूळ भूधारकालाही सहभागी होता येते. संपादित जमीन अतिरिक्त ठरल्यास करावयाच्या कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरूनच राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले.
‘दोन वर्षांत १२ हजार कंपन्यांना टाळे’
By admin | Updated: March 22, 2016 04:20 IST