योगेश मेहेंदळे, ऑनलाइन लोकमतकाही दिवसांपूर्वी लोकमत ऑनलाइननं '100 जणांचा ग्रुप बनवला तर व्हॉट्स अॅप अॅडमिनला होणार अटक' या मथळ्याखाली दिलेली बातमी हा निव्वळ विनोदाचा भाग होता. अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणताही कार्यक्रम वा समारंभात १०० पेक्षा अधिक लोक एकत्र येणार असल्यास त्याकरिता पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला होता. राज्य सरकारने अशा प्रकारच्या मसुदा तयार केला असून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास 100 हून जास्त पाहुण्यांना आमंत्रित करताना पोलिसांची परवानगी घेणं अनिवार्य ठरेल. ही बातमी 'लोकमत'ने गेल्या आठवड्यात दिली होती. '100 जणांच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपला प्रतिबंध' हे विडंबन याच बातमीवर बेतलेलं होतं. त्यामुळे ते खरं असल्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
अनेक वाचकांना हे विडंबन खरे वृत्त वाटत असून अनेक वृत्तपत्रांनीही ते विडंबन जसेच्या तसे बातमीच्या स्वरूपात छापले आहे. मात्र ते केवळ विडंबन होते, त्यामुळे लोकांनी अशा अफवांवर विश्वास न ठेवता त्यापासून दूर राहावे. लोकांचं मनोरंजन व्हावे, यासाठी 'जराशी गंमत' या लोगोनिशी हे विडंबन ऑनलाइन लोकमतनी 25 ऑगस्ट 2016 रोजी छापण्यात आलं होतं. मात्र तो केवळ विनोदाचा भाग होता.
"सत्तेत असलेले राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, महिला तसेच कुठल्याही विशिष्ट समुदायावर जोक अथवा व्यंगचित्रे टाकण्यास बंदी असेल. याचे उल्लंघन केल्यास ती पोस्ट टाकणाऱ्या मेंबरला व ग्रुप अॅडमिनला प्रत्येक कार्टून अथवा जोकमागे 10 उठाबशा काढाव्या लागतील" हे निव्वळ विडंबन केलं होतं. सरकारने अशा प्रकारचा कोणताही मसुदा प्रस्तावित केला नाही. महाराष्ट्र सायबर अॅक्ट '100 जणांचा ग्रुप बनवला तर व्हॉट्स अॅप अॅडमिनला होणार अटक' अशा प्रकारचा कोणताही कायदा लागू करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे अशा वृत्तावर वाचकांनी विश्वास ठेवू नये.
जागरूक वाचकांनी हे विडंबन हलक्या-फुलक्या पद्धतीनं घ्यावे आणि याबाबतीतील अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन ऑनलाइन लोकमत तुम्हाला करत आहे.