मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी १०० कोटी

म्हाडाच्या जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे. जुन्या भाडेतत्त्वावरील इमारतींची स्थिती सुधारणे, विकासकांद्वारे भाडेकरूंची होत असलेली फसवणूक रोखण्यासाठी तसेच लहान भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्यासह जुन्या भाडेकरूंना मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जुन्या आाणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १०० कोटी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.भाजपाचे आमदार मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली भाडेकरूंच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या शिष्टमंडळाने देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली; या वेळी ते बोलत होते. जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने १०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी लोढा यांनी या वेळी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ निधी वाटपास सहमती दर्शवली. भाडेकरू आणि विकासकामधील पुनर्विकासाच्या करारासाठी तीस दिवसांच्या आत मॉडेल अ‍ॅग्रिमेंट ड्राफ्ट तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. १०० महिन्यांचे एकरकमी भाडे आणि खुली जागा हे दोन मुद्दे निकाली काढण्यासाठी ३० दिवसांच्या आत अहवाल मागवला जाईल आणि रहिवाशांच्या हिताचा विचार केला जाईल, असेही फडणवीस यांनी या वेळी नमूद केले. दरम्यान, या शिष्टमंडळामध्ये आमदार राज के. पुरोहित, तामिल सेल्वन, मलबार हिल भाजपाचे अध्यक्ष धनेश कानेटकर आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)