फौजदारपदाच्या परीक्षेत वयात १० वर्षांची सवलत

पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे बढतीने भरण्यासाठी घेण्यात येणा-या खात्यांतर्गत परीक्षेत ‘ओबीसी’ व माजी सैनिक या दोन्ही प्रवर्र्गांतील उमेदवार कमाल वयोमर्यादेत एकूण १० वर्षांची सवलत मिळण्यास पात्र ठरतो,

मुंबई : पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे बढतीने भरण्यासाठी घेण्यात येणा-या खात्यांतर्गत परीक्षेत ‘ओबीसी’ व माजी सैनिक या दोन्ही प्रवर्र्गांतील उमेदवार कमाल वयोमर्यादेत एकूण १० वर्षांची सवलत मिळण्यास पात्र ठरतो, असा निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला आहे.नियमांनुसार ‘ओबीसी’ आणि माजी सैनिक या प्रवर्गातील उमेदवारांना वयात प्रत्येकी पाच वर्षांची सवलत मिळते. मात्र एखादा उमेदवार ‘ओबीसी’ व माजी सैनिकही असेल तर त्याला फक्त पाच वर्षांची सवलत द्यायची की पाच अधिक पाच अशी मिळून एकूण १० वर्षांची सवलत द्यायची, असा मुद्दा होता. त्याचे उत्तर ‘मॅट’ने १० वर्षे असे दिले आहे. म्हणजेच या दोन्ही प्रवर्गातील उमेदवार फौजदारपदाची खात्यांतर्गत परीक्षा देण्यासाठी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पात्र ठरतो.नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या तळोजा वाहतूक शाखेत पोलीस नाईक असलेले सुनील संतोष पवार यांनी केलेल्या याचिकेवर ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी हा निकाल दिला.ओबीसी या राखीव प्रवर्गातील पवार भारतीय नौदलाचे निवृत्त नौसैनिकही आहेत. पोलीस जमादार, पोलीस नाईक आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यामधून बढतीने पोलीस उपनिरीक्षक नेमण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेसाठी त्यांनी अर्ज भरला. तेव्हा त्यांचे वय ४० च्यापुढे होते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे आहे व ओबीसी आणि माजी सैनिक यांच्यासाठी त्यात प्रत्येकी पाच वर्षांची सवलत आहे. परंतु यापैकी फक्त एकाच प्रवर्गासाठी असलेली पाच वर्षांची सवलत गृहित धरून पवार यांना ‘ओव्हरएज’ म्हणून अपात्र ठरविले. त्यामुळे त्यांनी ही याचिका केली होती.सुनावणी करताना ‘मॅट’च्या असे निदर्शनास आले की, थेट भरतीने पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करण्यासाठी जेव्हा परीक्षा घेतली जाते तेव्हा ‘ओबीसी’ आणि माजी सैनिक या दोन्ही प्रवर्गांसाठी पत्येकी पाच वर्षांची सवलत कमाल वयात दिली जाते. मात्र खात्यांतर्गत परीक्षा घेऊन बढतीने पदे भरायच्या वेळी तसे केले जात नाही. या पक्षपाताला नियमांचा कोणताही आधार नाही.या सुनावणीत अर्जदार पवार यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर सरकारसाठी मुख्य सरकारी वकील एन. के. राजपुरोहित यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)