लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : देशाच्या जीडीपीत १० टक्के वाटा असलेला रिटेल व्यवसाय कोरोनाच्या संकटामुळे डबघाईला आला आहे. भविष्यातही या व्यावसायीकांना प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार असून व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यास किमान ६ महिने अथवा एक वर्षांचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. तसेच, आर्थिक मंदीमुळे इथे कार्यरत असलेल्या सुमारेएक कोटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची भीती आहे.
रिटेल असोसिएशन आॅफ इंडियाने देशातील ७६८ व्यावसायीकांशी चर्चा करून एक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात हे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे. या अहवालानुसार सध्या परंपरागत आणि आधुनीक पद्धतीने रिटेल व्यवसाय करणारे दीड कोटी व्यावसायीक देशात आहेत. तिथे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पद्धतीने सुमारे ५ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. त्यापैकी आधुनीक पद्धतीने व्यवसाय करणाºया कंपन्यांकडील कर्मचाºयांची संख्या ६० लाखांच्या आसपास आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन जाहिर झाल्यानंतर केवळ किराणा आणि अत्यावश्यक साहित्यांची विक्री करणारी दुकाने सुरू आहेत. मात्र, तिथे अत्यावश्यक वस्तूंव्यतिरीक्त अन्य कोणत्याही सामान विक्रीस परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. कपडे, इलेक्ट्रॉनीक्स, मोबाईल फोन, फर्निचर, हार्डवेर यांसारखी अन्य रिटेल दुकाने १०० टक्के बंद असल्याने त्या व्यावसायीकांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे.
लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील सहा महिने व्यवसाय केला तरी तो गतवर्षीच्या तुलनेत जेमतेम ४० टक्के असेल, असा या व्यावसायीकांचा अंदाज आहे. तर, अन्नधान्याची विक्री करणाºया व्यापाºयांनीसुद्धा पुढिल ६ महिन्यांत जेमतेम ५६ टक्के उत्पन्न मिळू शकेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. सहा महिन्यांत व्यवसाय पुन्हा स्थिरस्थावर होईल असे ७० टक्के व्यावसायीकांचे मत आहे. तर, २० टक्के व्यापाºयांना तो कालावधी एक वर्षांचा असेल, असे वाटते.
देशातील रिटेल व्यावसायीकांनी ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी कपात करण्याची तयारी केली आहे. ही कपात सरासरी २० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या पाच कोटींपैकी २० टक्के कर्मचाºयांची कपात झाली तर तो आकडा एक कोटींच्या घरात जाणारा आहे.
व्यापाºयांना हवी करसवलतया संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी व्यापाºयांना जीएसटी आणि अन्य करांमध्ये सवलत हवी आहे. तसेच, वित्तीय संस्थांकडून अल्पदरात अर्थसहाय्याची अपेक्षा आहे. वीज बिलांचा भरणा करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत आणि त्यात काही सवलती सरकारने द्याव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.च्तसेच, काही व्यावसायीकांना भाडे आणि कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी सहाय्य मिळाले नाही तर २० टक्के कपात अपरिहार्य असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.