लातूर : कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यातील ३३ जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांमधील राजपत्रित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी १९९५-९६ साली ३३ ठिकाणी राज्यात जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्यानंतर डाएटचे काम अत्यंत उत्तमरीत्या सुरू होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटकाळात शाळा बंद झाल्या. तरीही विद्यार्थ्यांचे अध्यापन बंद होऊ नये यासाठी डाएटने विविध माध्यमांतून शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. शाळा बंद, शिक्षण चालू, स्वाध्याय मालिका आदी उपक्रम राबविण्यात आले. मात्र, या संस्थेत कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वेतनाविना आर्थिक अडचण सहन करण्याची वेळ आली आहे.
मार्च २०२० पासून डाएटमधील प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांचे वेतन अनियमित व विलंबाने होत आहे. यामुळे बँकांचे हप्ते, पाल्यांच्या शाळांचे शुल्क, आजारपण, त्यावरील खर्च अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे डाएटच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यातच कोरोना काळातही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात कर्तव्य बजवावे लागत आहे. शासनाकडे पाठपुरावा करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. गेल्या पाच महिन्यांपासून आमचे वेतन झालेले नाही. विशेष म्हणजे या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्यांचे नियमित वेतन होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा आणि नियमित वेतन करावे, अशी मागणी होत आहे.
पाच महिन्यांपासून होतेय काटकसरगेल्या पाच महिन्यांपासून शासनाने वेतन दिलेले नाही. त्यामुळे अनेकांचे बँकांचे हप्ते थकीत आहेत. शिवाय, घर खर्च भागवितानाही मोठी काटकसर करावी लागत आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात दवाखाना, मुलांचे शिक्षण याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राज्य शासनाने तत्काळ वेतन द्यावे, अशी मागणी प्राचार्य अनिल मुरकुटे यांनी केली.